त्रिपुरा राज्याला दरवर्षी भेडसावणाऱ्या पूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या पात्रांचे रक्षण करण्यासाठी आणि पूर परिस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात एकूण एकशे त्र्याण्णव पूर नियंत्रण प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या बृहद योजनेमुळे नदीकाठच्या शेकडो गावांना आणि शेतजमिनींना येत्या काळात दिलासा मिळणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण पाचशे अठ्ठावन्न कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. या अंतर्गत नद्यांच्या काठांचे मजबुतीकरण करणे, पूर संरक्षक भिंती उभारणे आणि पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी अद्ययावत जलवाहिन्यांची निर्मिती करणे ही कामे प्राधान्याने हाती घेतली जाणार आहेत, जेणेकरून पावसाळ्यात नद्यांचे पाणी मानवी वस्तीत शिरणार नाही.
त्रिपुरा राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार येथील नद्यांना पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर येतो, ज्यामुळे हावडा, मनू, देव आणि खोवाई या नद्यांच्या काठची जमीन वेगाने वाहून जाते. या जमिनीच्या धूपेमुळे दरवर्षी हजारो हेक्टर सुपीक शेतजमीन नष्ट होते आणि अनेक नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागते. हा निसर्गाचा प्रकोप रोखण्यासाठी सरकारने जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून वैज्ञानिक अभ्यास केला असून, त्यानुसारच या एकशे त्र्याण्णव संवेदनशील जागांची निवड करून तेथे तात्काळ संरक्षणात्मक कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या एकूण प्रकल्पांपैकी शंभरपेक्षा जास्त प्रकल्पांची कामे प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू झाली असून ती युद्धपातळीवर पूर्ण केली जात आहेत. उर्वरित प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया आणि तांत्रिक पाहणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या कामांमध्ये पारदर्शकता आणि दर्जा राखण्यासाठी वरिष्ठ अभियंत्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, पावसाळा पूर्णपणे सक्रिय होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे.
या शाश्वत पूर नियंत्रण उपक्रमांमुळे केवळ नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण होणार नाही, तर राज्याच्या पायाभूत सुविधांनाही बळकटी मिळेल. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे विशेष आभार मानताना सांगितले की, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून मिळालेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळामुळेच एवढा मोठा प्रकल्प राज्यात राबवणे शक्य झाले आहे. भविष्यात हवामान बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही तीव्र नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी त्रिपुरा पूर्णपणे सक्षम व्हावे, यादृष्टीने हे दूरगामी पाऊल उचलण्यात आले आहे.