स्वतंत्र बातमी

निर्णय स्वागतार्ह, पण खरी कसोटी अंमलबजावणीची. राज्य सरकारचा हा निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे. तांत्रिक प्रक्रियेच्या नावाखाली बँकांकडून होणारी व्याज आकारणी रोखणे आवश्यक होते. सहकार विभागाने कायदेशीर बडगा उगारून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा अनेकदा होतात, परंतु लालफितीच्या कारभारात त्या अडकून पडतात. आधार पडताळणी आणि ऑनलाईन डेटा अपलोडिंगच्या प्रक्रियेत अनेकदा सर्व्हर डाऊन असणे किंवा माहितीमध्ये त्रुटी असणे अशा अडचणी येतात. सरकारने व्याज थांबवले असले तरी बँकांनी ऑनलाईन कामाचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. बँकांनी तत्परता दाखवली नाही तर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. प्रशासनाने या प्रक्रियेवर नियमित संनियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.