राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता सामायिक जमीनधारकांना सौर कृषिपंपांचा लाभ मिळणार आहे. महावितरणने यासंदर्भात नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पाण्याचे पंप मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वीच्या जाचक नियमांनुसार, सामायिक जमीन असलेल्या प्रकरणांमध्ये इतर सर्व हिस्सेदारांचे स्वतंत्र ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा सहमती पत्र सादर करणे बंधनकारक होते. अनेकदा कौटुंबिक वाद किंवा इतर कारणांमुळे सर्व हिस्सेदारांची स्वाक्षरी मिळवणे गरीब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण जात होते, ज्यामुळे त्यांचे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असत. आता नवीन सुधारणेनुसार, जर सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या कोणत्याही एका प्रमुख खातेदाराने अर्ज केला आणि इतर हिस्सेदारांपैकी बहुतांश संमती असेल, तर प्रशासनाकडून हा अर्ज मंजूर केला जाईल.
या कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या गरजेनुसार आणि विहिरीच्या खोलीनुसार तीन, पाच किंवा साडेसात अश्वशक्तीचे सौर कृषिपंप अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जातात. या पंपांच्या खरेदीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते, तर उर्वरित नव्वद टक्के रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकाऱ्यांसाठी ही सवलत आणखी जास्त असून, त्यांना केवळ पाच टक्के रक्कम भरून या योजनेचा पूर्ण लाभ घेता येतो.
नागपूर जिल्ह्यातील आणि विदर्भातील दुर्गम भागांमध्ये अजूनही पारंपारिक वीज वाहिन्या पोहोचलेल्या नाहीत किंवा तिथे विजेचा दाब अत्यंत कमी-जास्त होत असतो. अशा सिंचन विरहित क्षेत्रांमध्ये हे सौर पंप अत्यंत वरदान ठरत आहेत, कारण यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आणि विनामूल्य वीज उपलब्ध होते. रात्रीच्या वेळी शेताला पाणी देण्याच्या त्रासातून आणि वन्य प्राण्यांच्या धोक्यापासून शेतकऱ्यांची कायमची सुटका झाली असून, दिवसा हक्काचे सिंचन मिळाल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनातही मोठी वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे.
महावितरणच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन शिथिलतेमुळे अर्ज प्रक्रियेला गती आली असून, प्रलंबित असलेल्या शेकडो अर्जांचा निपटारा तातडीने केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थाला बळी न पडता सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच थेट अर्ज करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या पारदर्शक आणि सुलभ धोरणामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट होण्यास आणि सौर ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वास जलसंपदा आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.