पश्चिम आशियातील अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात इराणने नव्या सागरी नियामक संस्थेची स्थापना केली आहे. या संस्थेमार्फत सामुद्रधुनीतील जहाजांची हालचाल, सुरक्षा तपासणी, परवानगी प्रक्रिया आणि सागरी वाहतुकीचे निरीक्षण अधिक कडक पद्धतीने केले जाणार आहे. जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा समुद्री मार्ग आता इराणच्या अधिक थेट नियंत्रणाखाली येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जागतिक तेलवाहतुकीसाठी संवेदनशील मार्ग
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दररोज कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहून नेणारी जहाजे प्रवास करतात. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा भाग या मार्गावर अवलंबून असल्याने येथे होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीकडे जगाचे लक्ष असते. इराणच्या नव्या निर्णयामुळे आखाती प्रदेशातील सामरिक समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सुरक्षेच्या नावाखाली नियंत्रण वाढवणार
इराणच्या अधिकाऱ्यांनी या नव्या संस्थेचे उद्दिष्ट सागरी सुरक्षेला बळकटी देणे आणि अवैध हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे असे सांगितले आहे. परदेशी जहाजांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक निरीक्षण यंत्रणा, गस्त व्यवस्था आणि तांत्रिक नियंत्रण प्रणाली वापरण्यात येणार आहेत. सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांची चिंता
इराणच्या या हालचालीमुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये चिंता वाढली आहे. आधीच पश्चिम आशियात तणावपूर्ण परिस्थिती असताना सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण अधिक कडक झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी या निर्णयामुळे समुद्री व्यापार खर्च वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
ऊर्जा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता
इराणच्या नव्या सागरी धोरणामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, तसेच अनेक देश पर्यायी पुरवठा मार्गांचा विचार करू लागले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि सागरी नियंत्रणाच्या हालचालींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.