रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या विशेष बैठकीनंतर शासनाची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना येत्या पंधरा ऑगस्टपर्यंत मराठी बोलता आणि समजून घेता आले पाहिजे, अशी अंतिम मुदत प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
यापूर्वी शासनाने हा नियम एक मे पासून अत्यंत कडकपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये मराठी भाषा न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, विविध वाहनचालक संघटनांनी या तातडीच्या अंमलबजावणीला विरोध करत भाषा शिकण्यासाठी जादा वेळेची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा करून सरकारने चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पंधरा ऑगस्टपर्यंतचा अवधी वाढवून दिला आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, चालकांना केवळ व्यावसायिक आणि दैनंदिन व्यवहारापुरती जुजबी मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे. प्रवाशांशी संवाद साधताना तुम्हाला कुठे जायचे आहे?, किती भाडे झाले? किंवा काय सेवा हवी आहे? यांसारखी प्राथमिक वाक्ये चालकांना सहज बोलता आली पाहिजेत. हा नियम केवळ पारंपारिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठीच मर्यादित नसून, भविष्यात भ्रमणध्वनी उपयोजन म्हणजेच अॅपच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सर्व खाजगी प्रवासी वाहनांच्या आणि दुचाकी चालकांच्या सेवांनाही अनिवार्यपणे लागू केला जाईल.
शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती समोर आली होती. मुंबईजवळील मीरा-भाईंदर परिसरामध्ये एकूण तीन हजार चारशे त्रेचाळीस वाहनांची तपासणी केली असता, त्यातील तब्बल पाचशे पासष्ट चालकांना प्राथमिक मराठी भाषेचे अजिबात ज्ञान नसल्याचे उघड झाले होते. महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईमध्ये गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून राहणारे अनेक चालक स्थानिक प्रवाशांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधू शकत नाहीत, ज्यामुळे अनेकदा प्रवाशांसोबत खटके उडतात. त्यामुळेच ही मोहीम हाती घेणे अत्यंत गरजेचे बनले होते.
परिवहन विभागातर्फे एक मे ते पंधरा ऑगस्ट या शंभर दिवसांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व एकोणसाठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जात आहे. या अंतर्गत चालकांची भाषा परीक्षा घेण्याऐवजी त्यांना मराठी शिकण्यासाठी विविध साहित्यिक संस्थांच्या मदतीने विनामूल्य वर्ग आणि प्रशिक्षण सुविधा पुरवल्या जात आहेत. मात्र, पंधरा ऑगस्टच्या मुदतीनंतरही जे चालक मराठी बोलण्यास नकार देतील किंवा मुजोरी करतील, त्यांच्यावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाचशे रुपये दंडाची आणि त्यानंतर कायदेशीर परवाना निलंबनाची कडक कारवाई केली जाईल.