राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना कडक निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना आता सिबिल स्कोअरची कोणतीही अट सक्तीची केली जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी अनेक बँका पीक कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सिबिल स्कोअरची मागणी करत होत्या. जर एखाद्या शेतकऱ्याचा हा स्कोअर कमी असेल, तर बँका त्यांना कर्ज नाकारत होत्या किंवा कर्ज मंजुरीसाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत होत्या. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पीक कर्ज हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून बँकांनी त्यांच्या तांत्रिक नियमांचा बाऊ करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणू नये. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत चालू वर्षाच्या खरीप नियोजन आणि खते-बियाणांच्या उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. हवामान विभागाने यंदा उत्तम पावसाचा अंदाज वर्तवला असल्याने, शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज पुरवठा करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील बँकांच्या कर्ज वाटपावर थेट लक्ष ठेवण्याच्या आणि नियमित बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यासोबतच, बैठकीत बोगस बियाणे आणि खतांच्या काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक मोहीम उघडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बाजारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही आणि त्यांना योग्य दरात दर्जेदार कृषी साहित्य उपलब्ध होईल, याची खात्री कृषी विभागाने करावी असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी केंद्रांवर अचानक धाडी टाकून तपासणी करण्यासाठी विशेष भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
सरकारच्या या संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकरी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सिबिलच्या जाचातून मुक्तता झाल्यामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकरी आता सावकारांच्या पाशातून मुक्त होऊन थेट बँकिंग प्रणालीशी जोडले जातील. खरीप हंगामाची पूर्वतयारी वेळेत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत देण्यास संपूर्ण सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.