स्वतंत्र बातमी

वरळी येथील सेंच्युरी मिल भूखंडावरील पुनर्विकास प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हिरवा कंदील मिळाला आहे. सहाशे पन्नासहून अधिक माजी गिरणी कामगार कुटुंबांना आधुनिक घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी ‘पेडर रियल्टी’ या विकासकाची निवड केली असून जुन्या इमारतींच्या जागी आधुनिक निवासी मनोरे उभारले जाणार आहेत.जवळपास अठरा वर्षे सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षानंतर महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल लागल्याने हा दीर्घकाळ रखडलेला प्रकल्प पुन्हा गतीमान झाला आहे.

सध्या या परिसरातील एकवीस जुन्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांची कुटुंबे अतिशय लहान आणि जीर्ण घरांमध्ये राहत आहेत. अनेक कुटुंबांना एकाच खोलीत पाच ते सहा सदस्यांसह राहावे लागत असल्याने त्यांचे जीवन अत्यंत कठीण बनले होते. या पुनर्विकास योजने अंतर्गत सर्व पात्र रहिवाशांना पुनर्वसन घरे, आधुनिक नागरी सुविधा आणि सुधारित पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ही जमीन मूळतः १९२७ साली महानगरपालिकेकडून सेंच्युरी स्पिनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला प्रतीवर्ष केवळ एक रुपया भाड्याने देण्यात आली होती. गिरणी कामगारांसाठी घरे उभारण्याच्या उद्देशाने हा भूखंड देण्यात आला होता. भाडेकरार १९५५ मध्ये संपला असला तरी मालकी हक्काचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. २००६ मध्ये गिरणीचे कामकाज बंद झाल्यानंतर कंपनीने जमिनीच्या हस्तांतरणाची मागणी केली आणि त्यानंतर वाद अधिक तीव्र झाला. कंपनीकडून रहिवाशांना निष्कासनाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्यानंतर कामगार कुटुंबांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली होती.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत महानगरपालिकेला जमीन कंपनीच्या नावावर करण्याचे कोणतेही बंधन नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने या जमिनीचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी निवासव्यवस्था निर्माण करणे हा असल्याचे नमूद करत व्यावसायिक नफ्यासाठी तिचा वापर होऊ नये, असे निरीक्षण नोंदवले. या निकालामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आणि कामगार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला गती मिळाली.

सध्या या भूखंडावर चारशे शहात्तर निवासी घरे आणि दहा दुकाने असून अंदाजे सहाशे पन्नास कुटुंबे येथे राहतात. पुनर्विकासानंतर गिरणी कामगार कुटुंबांना सुमारे तीनशे ते चारशे चौरस फुटांचे नवे सदनिका मिळणार आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पातून महानगरपालिकेला सुमारे एक हजार तीनशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. कामगार कुटुंबांसाठी अंदाजे पाचशे सदनिका राखीव ठेवण्यात येणार असून उर्वरित घरे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाणार आहेत.