स्वतंत्र बातमी

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये लोकहिताचे प्रश्न मांडून उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी दिला जाणारा प्रतिष्ठित ‘संसद रत्न पुरस्कार 2026’ जाहीर झाला आहे. या वर्षभरातील कामगिरीच्या आधारे जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील विजेत्यांच्या यादीत महाराष्ट्राने आपले विशेष वर्चस्व सिद्ध केले आहे. देशातील एकूण बारा उत्कृष्ट खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच खासदारांचा समावेश असल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.

चेन्नई येथील ‘प्राईम पॉईंट फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने माजी राष्ट्रपती डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून आणि सूचनेवरून वर्ष 2010 मध्ये या पुरस्कारांची स्थापना करण्यात आली होती. यंदा या पुरस्कार सोहळ्याचे सोळावे वर्ष असून, ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या परीक्षक समितीने संसदेतील उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग आणि विचारलेले प्रश्न या निकषांच्या आधारे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने या विजेत्यांची निवड केली आहे.

या मानाच्या पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातून लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींची निवड झाली आहे. यामध्ये कल्याणचे डॉ. श्रीकांत शिंदे, ठाण्याचे नरेश म्हस्के, पालघरचे डॉ. हेमंत सवरा, जळगावच्या स्मिता वाघ आणि पुण्याच्या डॉ. मेधा कुलकर्णी या पाच कर्तव्यदक्ष खासदारांचा गौरव करण्यात येणार आहे. संसदेत जनसामान्यांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल या सर्वांची राष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील या यादीमध्ये लोकसभेतील दहा आणि राज्यसभेतील दोन अशा एकूण बारा खासदारांसह संसदेच्या चार स्थायी समित्यांनाही त्यांच्या उत्कृष्ट कामकाजासाठी पुरस्कार घोषित करण्यात आले आहेत. यामध्ये शेती, वित्त, ग्रामीण विकास आणि कोळसा व खाण मंत्रालयाशी संबंधित समित्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी वैयक्तिक श्रेणीमध्ये सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद करत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

हा भव्य आणि दिमाखदार राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळा आगामी जुलै महिन्यात नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या विशेष सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते सर्व विजेत्यांना अधिकृतपणे सन्मानित केले जाईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंतच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करून हा बहुमान दिला जात असल्याने, देशाच्या राजधानीत महाराष्ट्राच्या संसदीय सुशासनाचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेचा ठसा पुन्हा एकदा उमटला आहे.