भारत आणि कॅनडा यांनी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापक आर्थिक भागीदारी करार अंतिम करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलली आहेत. सन २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार पन्नास अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी कॅनडा दौऱ्यात ही माहिती दिली. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कॅनडामध्ये भारतीय उद्योग प्रतिनिधीमंडळाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये विविध उद्योग क्षेत्रांतील सुमारे दीडशे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. या बैठकींमध्ये वस्त्रोद्योग, चर्मउद्योग, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा झाली. भारताला कॅनडाकडून महत्त्वपूर्ण खनिजे, नैसर्गिक वायू आणि इंधन आयातीची संधी उपलब्ध होऊ शकते, तसेच कॅनडा भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह भागीदार ठरू शकतो, असेही पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी यापूर्वी झालेल्या चर्चेतही द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यावर भर दिला होता. दोन्ही देशांनी व्यापक आर्थिक भागीदारी करार लवकरात लवकर अंतिम करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. कॅनडातील निवृत्तीवेतन निधींनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या वाढीवरील विश्वासाचे ते प्रतीक असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.
दोन्ही देशांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धसंवाहक, अतिजलद संगणक प्रणाली, अवकाश तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय लघु अणुभट्ट्या, युरेनियम पुरवठा, जैवइंधन, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवण प्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त प्रकल्प विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. भारतात डाळ प्रथिने उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध काही वर्षांपूर्वी राजकीय तणावामुळे प्रभावित झाले होते. मात्र आता दोन्ही देश व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संबंध पुन्हा मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. दोन्ही देशांना जागतिक पुरवठा साखळी, ऊर्जा सुरक्षितता आणि नवतंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्याचा मोठा लाभ होऊ शकतो, असे उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. सन २०२५-२६ मध्ये दोन्ही देशांतील व्यापार सुमारे आठ अब्ज डॉलर्स इतका नोंदवला गेला असून, तो पन्नास अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा संकल्प दोन्ही सरकारांनी व्यक्त केला आहे.