भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे आज क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग, जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने भारत-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा, विकास आणि सामायिक आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत क्वाड देशांनी सागरी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा भारत-प्रशांत सागरी देखरेख उपक्रमाला मंजुरी दिली. तसेच सागरी क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सामायिक कार्यपद्धती विकसित करण्यावर सर्व देशांचे एकमत झाले. याशिवाय बंदरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे, फिजी देशामध्ये बंदराच्या प्रायोगिक प्रकल्पावर एकत्र काम करणे आणि समुद्राखालील केबल्सचे जाळे मजबूत करणे यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे माहिती दिली.
या बैठकीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे क्वाड देशांच्या महत्त्वपूर्ण खनिज आराखड्याला अंतिम रूप देण्यात आले. याच अंतर्गत भारत आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वपूर्ण खनिज करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या क्षेत्रातील इतर समविचारी देशांसोबतही क्वाड गट पुढे काम करणार आहे. यासोबतच तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे विश्लेषण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद सराव या घटकांचा समावेश असलेला ‘भारत-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा उपक्रम’ देखील आज जाहीर करण्यात आला.
बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, क्वाड देशांमधील सहकार्य भविष्यात अधिक मजबूत केले जाईल. आजची बैठक अत्यंत फलदायी आणि महत्त्वपूर्ण ठरली असून, त्यात भारत-प्रशांत क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर विशेष भर देण्यात आला. लोकशाही देश या नात्याने सर्वांनी मिळून दहशतवादाच्या सामायिक संकटाचा सामना करण्यावर आणि सुरक्षित तसेच अडथळामुक्त सागरी व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनीही या बैठकीतील निर्णयांचे स्वागत केले. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी ही आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिरतेसाठी अत्यंत आवश्यक अट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या बैठकीत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चारही देशांनी जागतिक आर्थिक स्थैर्य आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि सक्षम ऊर्जा बाजारपेठ निर्माण करण्याची आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा बोलून दाखवली.