स्वतंत्र बातमी

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य सरकारने अखेर अंतिम मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या जलसंपदा विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या मंजुरीमुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाला आता दिलासा मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या एकूण आराखड्याची आणि खर्चाची सविस्तर माहिती देताना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे दहा हजार पाचशे साठ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे गुजरातच्या सीमेजवळील अतिरिक्त पाणी उपसा सिंचन पद्धतीद्वारे म्हणजेच मोठ्या पंपांच्या साहाय्याने अडवून ते गिरणा नदीच्या खोऱ्यात वळवले जाणार आहे. या योजनेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा आणि बागलाण या तालुक्यांसह जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव आणि पाचोरा या दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे.

बैठकीत नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, नार आणि पार या नद्यांमधून दरवर्षी पावसाळ्यात लाखो दशलक्ष घनफूट पाणी कोणतीही सोय नसल्यामुळे थेट समुद्रात वाहून जाते. हे पाणी अडवण्यासाठी नाशिकच्या डोंगराळ भागात नऊ छोटे-मोठे बंधारे आणि जलाशय उभारले जातील. तेथून हे पाणी बोगदे आणि मोठ्या वाहिन्यांच्या माध्यमातून गिरणा नदीच्या पात्रात सोडले जाईल, ज्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील शेतीला आणि पिण्याच्या पाण्याला हक्काचे साधन उपलब्ध होणार आहे.

जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, गिरणा नदीवर असलेल्या धरणाची साठवण क्षमता मोठी असूनही धरणात वरच्या भागातून पुरेसे पाणी येत नव्हते. या नदीजोड प्रकल्पामुळे गिरणा धरणात आता दरवर्षी अतिरिक्त दहा हजार दशलक्ष घनफूट पाणी जमा होणे शक्य होईल. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली येईल आणि परिसरातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणार आहे.

हा भव्य प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने चार वर्षांची मुदत निश्चित केली असून, कामाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि वेळेत पूर्तता करण्यासाठी एका विशेष समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत नाशिक आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी, तसेच मुख्य अभियंता यांचा समावेश असेल. प्रकल्पाचे काम येत्या दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष सुरू करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. हा प्रकल्प केवळ उत्तर महाराष्ट्राचा पाण्याचा प्रश्न सोडवणार नाही, तर या भागातील शेती आणि पूरक उद्योगांना एक नवी संजीवनी देणारा ठरेल, असा विश्वास उपस्थित सर्व नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.