स्वतंत्र बातमी

राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाने तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र आले होते. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे वन्यजीव मानवी वस्तीत किंवा शेतात शिरण्यापूर्वीच स्थानिक नागरिक आणि वन कर्मचाऱ्यांना भ्रमणध्वनी संदेशाद्वारे तातडीने पूर्वकल्पना मिळणे शक्य होणार आहे.

या विशेष बैठकीत प्रामुख्याने चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक आणि अमरावती या सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि मुख्य वन्यजीव रक्षक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेत असे स्पष्ट करण्यात आले की, केवळ वन्यजीवांवर पाळत ठेवणे पुरेसे नसून त्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. यासाठी वन विभागाने राज्यातील माकडे आणि रानडुकरांच्या नसबंदीची एक व्यापक आणि दीर्घकालीन योजना तयार केली असून, या मोहिमेची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित या नवीन प्रणालीमध्ये जंगलाच्या सीमांवर अत्याधुनिक संवेदक आणि स्वयंचलित छायाचित्रक लावले जातील. जेव्हा एखादा बिबट्या, हत्ती किंवा वाघ मानवी वस्तीच्या दिशेने वाटचाल करेल, तेव्हा हे संवेदक त्याच्या हालचाली टिपून मुख्य नियंत्रण कक्षाला आणि गावकऱ्यांना त्वरित धोक्याचा इशारा देतील. या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रामुख्याने विदर्भातील ताडोबा आणि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात म्हणजेच मध्यवर्ती क्षेत्राबाहेरील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जाणार आहे, जेणेकरून भविष्यातील संभाव्य जीवितहानी पूर्णपणे टाळता येईल.

बैठकीत उपस्थित असलेले वन्यजीव तज्ज्ञ डॉक्टर अनिकेत देशपांडे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुहासिनी पाटील यांनी या योजनेचे स्वागत करताना काही महत्त्वाच्या सूचनाही मांडल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, नसबंदीची प्रक्रिया राबवताना प्राण्यांच्या आरोग्याची आणि नैसर्गिक संतुलनाची पूर्ण काळजी घेणे आवश्यक आहे. माकडांमुळे होणारा शेतीचा त्रास आणि रानडुकरांच्या हल्ल्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान लक्षात घेता, ही नसबंदी मोहीम अत्यंत वेळेत आणि शास्त्रीय पद्धतीने राबवण्याचे निर्देश मुख्य वनसंरक्षकांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे केवळ मानवी जीव सुरक्षित होणार नसून वन्यजीवांचेही संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात अंदाजे बारा कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, संपूर्ण कामाचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी मंत्रालयात सादर केला जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जैविक नियंत्रण यांचा योग्य मेळ घालून राबविण्यात येणारे हे अभियान महाराष्ट्राला मानव-वन्यजीव संघर्ष मुक्तीच्या दिशेने नेणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास वन विभागाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.