देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक प्रकरणांचे निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत कठोर निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवला असल्यास तो शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत जाहीर केला गेला पाहिजे. न्यायप्रक्रियेत होणारा विलंब हा न्याय नाकारल्यासारखाच असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निकाल राखून ठेवलेल्या प्रकरणांची नियमित नोंद ठेवणे आणि त्यावर सतत देखरेख ठेवणे ही उच्च न्यायालयांची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने प्रत्येक उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवावी, तसेच प्रलंबित निकालांबाबत मुख्य न्यायाधीशांनी देखरेख करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या न्यायनिवाड्यांचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने नमूद केले की, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर दीर्घकाळ निकाल न दिल्यास संबंधित पक्षकारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होते. त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावरही होऊ शकतो. त्यामुळे निकाल राखून ठेवण्याची पद्धत अपवादात्मक स्वरूपाची असावी आणि अनावश्यक विलंब टाळला गेला पाहिजे.
जर एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिला तर त्याची माहिती संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पोहोचविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित असावी. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत विशेष लक्ष देऊन आवश्यक ती प्रशासकीय पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या आदेशामुळे देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील रखडलेल्या निकालांच्या प्रश्नावर अधिक प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे न्यायदानाची गती वाढण्यास मदत होईल, तसेच पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टाला बळ मिळेल.