नेपाळमधील भूकंपग्रस्त आठ जिल्ह्यांमध्ये चौदा शाळांच्या उभारणीसाठी भारताने छप्पन्न कोटी दोन लाख नेपाळी रुपयांचे, म्हणजेच अंदाजे पस्तीस कोटी भारतीय रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे आपत्तीग्रस्त भागातील शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम होणार असून नेपाळच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेला मोठी चालना मिळणार आहे. भारताने यामधून नेपाळच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
नेपाळच्या शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या केंद्रीय प्रकल्प अंमलबजावणी शिक्षण विभागाने या शाळांच्या बांधकामासाठी आवश्यक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार हा संपूर्ण प्रकल्प भारत सरकारच्या अनुदानातून राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भूकंपामुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
या शाळा गोरखा, नुवाकोट, धादिंग, दोलखा, काठमांडू, काभ्रेपालांचोक, रामेछाप आणि सिंधुपालचोक या जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत या भागांना भूकंपाचा सर्वाधिक फटका बसला होता. विशेषतः 2015 सालच्या विनाशकारी भूकंपात जवळपास नऊ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि हजारो शैक्षणिक संस्था व इमारतींचे मोठे नुकसान झाले होते.
नव्या शाळांची उभारणी नेपाळ सरकारच्या भूकंपरोधक बांधकाम मानकांनुसार केली जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत शैक्षणिक इमारती, सुसज्ज वर्गखोल्या, आवश्यक फर्निचर तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण मिळणार आहे.
भारताने यापूर्वीही नेपाळच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठे योगदान दिले आहे. भारताच्या भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत आठ जिल्ह्यांमधील सत्तर शाळा आणि काठमांडूमधील त्रिभुवन विद्यापीठाचे केंद्रीय ग्रंथालय उभारून जानेवारी 2024 मध्ये नेपाळ सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. भारताने भविष्यातही नेपाळसोबत समन्वय साधून पुनर्बांधणी, पायाभूत सुविधा विकास आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी सहकार्य सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली आहे.