विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच भूविज्ञान विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सीपीजीआरएमएसचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सक्षम व्हॉइस चॅटबॉट ‘समाधान दीदी’ या तक्रार निवारण संवादसेवेचे लोकार्पण केले. त्यांनी या उपक्रमाचे वर्णन ‘भारतातील सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेचे लोकशाहीकरण’ असे केले.
केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना विविध शासकीय तक्रारी अधिक सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने नोंदविता याव्यात, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नवीन संवादसेवा सुरू केली आहे. या अत्याधुनिक सेवेमुळे नागरिकांना आपली कोणतीही तक्रार नोंदविणे, तिची सद्यस्थिती जाणून घेणे तसेच संबंधित विभागाशी थेट संपर्क साधणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये दररोज येणाऱ्या अनेक तक्रारींचे अचूक वर्गीकरण करणे, त्यांचे योग्य अधिकाऱ्यांकडे प्रेषण करणे आणि एकूणच निवारण प्रक्रियेवर बारकाईने देखरेख ठेवण्यासाठी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.
या नव्या डिजिटल व्यवस्थेत नागरिकांना केवळ मजकूर लिहूनच नव्हे, तर आपल्या ध्वनी संदेशाच्या (आवाज) माध्यमातूनही तक्रार नोंदविण्याची विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची ही प्रगत प्रणाली नागरिकांनी दिलेली माहिती आणि त्यांचे बोलणे अचूकपणे समजून घेऊन तक्रारीचे मूळ स्वरूप ओळखेल आणि ती तत्काळ योग्य विभागाकडे वर्ग करेल, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधण्याची अफाट क्षमता या सेवेत समाविष्ट करण्यात येत असून, यामुळे देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांनाही आपली तक्रार स्वभाषेत मांडण्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या तक्रारींसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, हाच या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. एकदा तक्रार नोंदविल्यानंतर तिची सद्यस्थिती काय आहे, याची इत्यंभूत माहिती नागरिकांना थेट त्यांच्या दूरध्वनीवर किंवा संदेशाद्वारे वेळोवेळी कळविली जाणार आहे. तसेच जनतेकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण दिलेल्या वेळेत पूर्ण होत आहे की नाही, यावर देखील एका स्वतंत्र नियंत्रण प्रणालीद्वारे कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे शासकीय कामात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व अधिक बळकट होईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अशा प्रकारच्या जनहितार्थ सेवा देशातील विविध राज्यांमध्ये आणि स्थानिक शासकीय संस्थांमध्ये आधीपासूनच वेगवेगळ्या स्तरांवर विकसित केल्या जात आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्या नागरिकांना विविध शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवणे, कर भरणा करणे, महत्त्वाच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, विविध अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि तक्रार निवारण यांसारख्या अनेक सुविधा यशस्वीरीत्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. आता केंद्र सरकारच्या या नव्या उपक्रमामुळे अशा डिजिटल सेवांचा विस्तार संपूर्ण देशपातळीवर अधिक व्यापक आणि प्रभावी स्तरावर होण्याची मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केवळ नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठीच मर्यादित न ठेवता, त्या तक्रारींचे सखोल विश्लेषण करून त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठीही केला जाईल. यामुळे जनतेच्या अतिशय गंभीर आणि प्रलंबित समस्या अधिक वेगाने आणि परिणामकारकरित्या सोडविण्यास मोलाची मदत मिळेल. देशातील डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, भविष्यात आणखी अनेक सार्वजनिक सेवा अशाच प्रगत संवादाधारित प्रणालींशी जोडल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे.