कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत सुखद आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवेशाच्या वेळी मूळ कागदपत्रे सादर न करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील प्रवेशाची टांगती तलवार आता दूर झाली आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या नवीन अधिकृत पत्रकानुसार, आता केवळ कागदपत्रांअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारला जाणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांकडे अद्याप शाळा सोडल्याचा अधिकृत दाखला किंवा छापील गुणपत्रक उपलब्ध नाही, त्यांना एक सुवर्णसंधी देण्यात आली आहे. असे विद्यार्थी आता संबंधित महाविद्यालयाला एक साधे लेखी हमीपत्र लिहून देऊ शकतात. या सुटसुटीत पद्धतीमुळे प्रवेशाच्या पहिल्याच दिवशी होणारी विद्यार्थ्यांची धावपळ थांबणार आहे.
या नवीन नियमानुसार, विद्यार्थी हमीपत्राद्वारे अशी ग्वाही देतील की, मूळ कागदपत्रे हातात येताच ती महाविद्यालयात रीतसर जमा केली जातील. कनिष्ठ महाविद्यालयांना हे हमीपत्र स्वीकारून संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश तात्पुरत्या स्वरूपात निश्चित करावा लागणार आहे. सध्याच्या काळात अनेक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती डिजिटल साठवणूक प्रणालीवर उपलब्ध असते. परंतु, ग्रामीण भागातील महाजालकाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही कागदपत्रे वेळेत मिळवणे कठीण जात होते, ही अडचण आता दूर झाली आहे.
दरवर्षी दहावीचा निकाल लागल्यानंतर शाळांमधून मूळ दाखले मिळण्यास प्रशासकीय कारणांमुळे काही दिवसांचा अवधी लागतो. नेमक्या याच काळात अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असल्याने, गुणवंत असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश मिळणे कठीण होत असे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची ही मानसिक कोंडी फुटली आहे. आता सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही तणावाशिवाय आपल्या आवडीच्या शाखेत प्रवेश निश्चित करता येईल.
शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेला हा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यात आला असून सर्व महाविद्यालयांना याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेत कमालीची सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता निर्माण होईल. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. हा निर्णय राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख आणि विद्यार्थीस्नेही बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.