तीन देशांमध्ये प्रगत पाणबुडी ड्रोन युती

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन बलाढ्य देशांनी समुद्राखालील सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण भागीदारीची घोषणा केली आहे. सिंगापूर येथे आयोजित सुरक्षा परिषदेत तिन्ही देशांच्या संरक्षण प्रमुखांनी एकत्र येत या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीबाबत अधिकृत माहिती दिली. या त्रिपक्षीय सुरक्षा करारांतर्गत समुद्राच्या तळाशी असलेल्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

या विशेष प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक मानवरहित पाणबुडी ड्रोन अर्थात स्वयंचलित सागरी वाहने विकसित केली जाणार आहेत. ही प्रगत ड्रोन यंत्रणा पुढील वर्षापर्यंत म्हणजेच 2027 पर्यंत पूर्णपणे तयार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पाणबुड्यांमध्ये समुद्राखालील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष संवेदक आणि आधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणाली बसवण्यात येणार असून, याद्वारे सागरी क्षेत्रात विना अडथळा टेहळणी करणे शक्य होणार आहे.

सध्याच्या काळात समुद्राखालून जाणारे इंटरनेटच्या तारा आणि ऊर्जा वाहिन्या जागतिक दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. या पायाभूत सुविधांवर विविध जहाजांच्या नांगरांमुळे किंवा इतर संशयास्पद हालचालींमुळे सातत्याने धोके निर्माण होत आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण इंटरनेट वाहतुकीपैकी तब्बल नव्वद टक्के व्यवहार हे अवघ्या पंधरा सागरी तारांमधून चालतात. त्यामुळे अशा संवेदनशील यंत्रणेचे संरक्षण करणे या नवीन ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे सुलभ होणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी संरक्षण प्रकल्पासाठी ब्रिटनने दोनशे एक दशलक्ष डॉलर म्हणजेच सुमारे दीडशे दशलक्ष पाउंड इतका निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. या करारांतर्गत केवळ अत्याधुनिक रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार नाही, तर तिन्ही देशांमधील लष्करी तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण देखील वेगाने वाढवली जाईल. यामुळे मित्र देशांच्या सैन्याला समुद्राच्या खोल भागात एक नवीन आणि आधुनिक युद्ध शक्ती प्राप्त होईल.

हा संपूर्ण प्रकल्प हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील वाढता लष्करी प्रभाव आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सागरी क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी रोखणे आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात शांतता व स्थिरता राखणे हे या युतीचे अंतिम ध्येय आहे. या तीन देशांच्या वाढत्या सहकार्यामुळे भविष्यात समुद्राचा तळ हा सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षण कवच बनेल असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
4,916 वेळा पाहिलं