सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी निवासस्थाने रिक्त करण्याबाबत वित्त विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही सरकारी घरे खाली करत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. निश्चित वेळेत सेवानिवासस्थान सोडले नाही, तर दंडनीय परवाना शुल्क वसूल केले जाईल. तसेच घर खाली होत नाही, तोपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढ रोखून धरली जाईल.
वसुली आणि उपदानाची प्रक्रिया
सेवानिवृत्तीच्या आधी आठ महिने कार्यकारी अभियंता आपल्या कार्यालयातील नोंदी तपासून पाहतील. संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडून कर्मचाऱ्याच्या थकीत शुल्काबाबतची सर्व माहिती मागवली जाईल. ही थकीत रक्कम सुरुवातीला कर्मचाऱ्याच्या मासिक वेतन आणि भत्त्यांमधून वसूल केली जाईल. जर काही कारणास्तव मासिक वेतनातून ही रक्कम वसूल करणे शक्य झाले नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याची थकीत रक्कम त्याच्या उपदानातून वसूल करण्यात येईल.
ना मागणी प्रमाणपत्राची अट
शासनाने केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर संबंधित यंत्रणेवरही जबाबदारी निश्चित केली आहे. कर्मचाऱ्याने आपले सेवा निवासस्थान पूर्णपणे सोडल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्याने चौदा दिवसांच्या आत ना मागणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ठरलेल्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत हे प्रमाणपत्र दिले नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याचे रोखून धरलेले उपदान त्याला व्याजासह परत मिळेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्याला रोखलेल्या अतिरिक्त रकमेवर प्रतिवर्ष साडेआठ टक्के दराने व्याज मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
महागाई वाढीवर थेट निर्बंध
सरकारी घरात राहत असताना वीज, पाणी किंवा पीएनजी गॅसचे शुल्क थकवले असल्यास, ते संबंधित लेखाधिकाऱ्यांमार्फत निवृत्तीवेतनधारकाच्या संमतीशिवाय थेट त्याच्या निवृत्तीवेतनातील महागाई वाढीतून कापून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत अशा सर्व थकीत रकमांची पूर्ण वसुली होत नाही, तोपर्यंत निवृत्तीवेतनावर मिळणारी कोणतीही नवीन महागाई वाढ लागू केली जाणार नाही. तसेच अनुज्ञेय कालावधी संपूनही निवासस्थान रिक्त न केल्यास, दंडात्मक परवाना शुल्काची शेवटची पै वसूल होईपर्यंत महागाई वाढीचे प्रदान थांबवण्यात येईल.
शैक्षणिक संस्थांनाही नियम लागू
वित्त विभागाने जाहीर केलेले नियम मंत्रालयातील किंवा थेट शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांपुरतेच मर्यादित नाहीत. राज्यातील सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी आणि कृषीव्यतिरिक्त असणारी सर्व विद्यापीठे, तसेच त्यांच्याशी संलग्न असलेली सर्व अशासकीय महाविद्यालये यांमधील सर्व घटकांना हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपले सरकारी निवासस्थान वेळेत खाली करणे अपरिहार्य झाले आहे.