युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हवाई इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या संकट काळात देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत बैठक पार पडली. यावेळी विमान कंपन्यांसाठी तब्बल दहा हजार कोटींच्या हवाई इंधनावरील दर स्थिरीकरण निधीला मंजुरी देण्यात आली. ही माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली.
इंधनाच्या किमतीत प्रचंड वाढ
गेल्या काही महिन्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हवाई इंधनाच्या दरात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यात हवाई इंधनाचा दर प्रतिलिटर साठ रुपये पन्नास पैसे इतका मर्यादित होता. तो अवघ्या दोन महिन्यांत अडीच पटीने वाढून प्रतिलिटर एकशे बेचाळीस रुपये एवढा प्रचंड झाला आहे. विमान कंपन्यांना चालवण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण दैनंदिन खर्चात एकट्या इंधनाचा वाटा चाळीस टक्क्यांपर्यंत असतो. तर अशा तीव्र दरवाढीच्या काळात तो थेट साठ टक्क्यांवर पोहोचतो. या दरवाढीमुळे एअर इंडिया आणि इंडिगो यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांनी जून महिन्यापासून आपल्या दैनंदिन अडीचशे विमानांच्या फेऱ्या रद्द केल्या होत्या.
बिनव्याजी अग्रिम रकमेची तरतूद
शासनाने मंजूर केलेल्या या नवीन विशेष योजनेअंतर्गत देशातील सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंतची बिनव्याजी अग्रिम म्हणजेच आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे. या निधीच्या साहाय्याने तेल कंपन्या नियोजित भारतीय विमान कंपन्यांना त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी एका ठराविक आणि स्थिर दराने हवाई इंधनाचा पुरवठा करू शकतील. यासाठी विमान कंपन्यांना फक्त याच सरकारी तेल कंपन्यांकडून पुढील तीन वर्षांसाठी किंवा दिलेली रक्कम पूर्ण वसूल होईपर्यंत इंधन खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे, ज्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये एक विशेष सामंजस्य करार केला जाईल.
हवाई प्रवासी आणि रोजगार संरक्षण
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना स्पष्ट केले की, हा निधी जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी एक भक्कम सुरक्षा कवच म्हणून काम करेल. या योजनेमुळे विमान कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार असून, तिकीट दरात होणारी संभाव्य मोठी वाढ रोखली जाईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य हवाई प्रवाशांचे आर्थिक नुकसान टळेल. यासोबतच देशातील विमान वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या आणि त्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असणाऱ्या सुमारे सत्याहत्तर लाख नागरिकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहण्यास यामुळे मोठी मदत होणार आहे.
देखरेख समिती आणि परदेशी मार्ग
हवाई इंधनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत जेव्हा सरकारने ठरवलेल्या मूळ किमतीपेक्षा जास्त असेल, तेव्हाच या निधीतून तेल कंपन्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीवर, दाव्यांच्या पडताळणीवर आणि आर्थिक वितरणावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि खर्च विभागाच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींची एक उच्चस्तरीय संयुक्त ‘देखरेख समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. पाकिस्तानने हवाई हद्द बंद केल्यामुळे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि मध्य आशियामध्ये जाणाऱ्या भारतीय विमानांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे, अशा परिस्थितीत या स्थिर इंधन दराचा मोठा आधार भारतीय कंपन्यांना मिळणार आहे.