नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी प्रशासनाने गतिमान पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादनासाठी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे रखडलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या कामातील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळणार आहे.
दोनशे अठ्याण्णव गावांचा समावेश
या प्रकल्पाच्या आराखड्यात राज्यातील एकूण दोनशे अठ्याण्णव गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या प्रमुख जिल्ह्यांमधून हा मार्ग जाणार आहे. संबंधित गावांच्या हद्दीतील शेतजमीन आणि इतर मालमत्तांचे संपादन करणे गरजेचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने ही प्रक्रिया राबवली जाईल.
संयुक्त मोजणीला होणार सुरुवात
महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने बाधित जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी सुरू करण्यात येईल. नागपूरचे विभागीय आयुक्त या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहेत. जमिनीची अचूक व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर केला जाईल. मोजणीचे काम पूर्ण होताच बाधित जमीनमालक आणि शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाईल.
शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचा मार्ग
भूसंपादनाची ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी शासनाने विशेष नुकसानभरपाईचे धोरण आखले आहे. जमीन गमावणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांना चालू बाजारभावानुसार योग्य आणि थेट बँक खात्यात मोबदला दिला जाणार आहे. कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि सांगलीच्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. योग्य मोबदला मिळाल्यामुळे महामार्गाच्या कामाला स्थानिक पातळीवरून सहकार्य मिळण्याची चिन्हे आहेत.
धार्मिक आणि आर्थिक विकासाला गती
शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्यातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणारा एक मुख्य दुवा ठरणार आहे. माहूरची रेणुका माता, तुळजापूरची भवानी माता, पंढरपूरचे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आणि कोल्हापूरची अंबाबाई अशा प्रमुख शक्तिपीठांना हा मार्ग जोडणार आहे. यामुळे केवळ भाविकांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार नसून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाला आणि पर्यटनाला गती मिळेल, असा विश्वास रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.