अमेरिका – इराण यांच्यातील संघर्ष अखेर अधिकृतपणे थांबला आहे. दोन्ही देशांनी एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा ऐतिहासिक करार पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडला. या कराराच्या सर्व अटी-शर्ती आपल्याला पूर्णपणे मान्य असल्याचे दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी जाहीर केले आहे. यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्यास मदत होणार आहे.
स्वाक्षरी आणि बाजारपेठेतील सुधारणा
या कराराच्या मसुद्यावर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी अंतिम स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अधिकृतपणे युद्धसमाप्तीची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी सामाजिक संकेतस्थळावर इराणबरोबरील करार आता पूर्णपणे मार्गी लागला आहे अशी टिप्पणी केली. या करारामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत पाच टक्क्यांची घसरण झाली आहे. यामुळे जागतिक शेअर बाजारात कमालीची तेजी पाहायला मिळत आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार
यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार आहे. इराणने या जलमार्गावरील आपले निर्बंध हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुढील तीस दिवसांत येथून व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्ववत केली जाईल. ओमान या देशाच्या मध्यस्थीने आणि सहकार्याने इराण या संपूर्ण सागरी मार्गावरील वाहतुकीचे नियंत्रण करणार आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने देखील इराणच्या किनारपट्टी भागातून आपली नौदलाची नाकेबंदी मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.
लेबनॉन आणि हेजबोलावर परिणाम
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, या करारामुळे केवळ मुख्य देशांमधील संघर्ष संपणार नसून इस्रायलचे लेबनॉनमधील हल्ले आणि प्रत्युत्तरादाखल हेजबोला गटाकडून होणारे क्षेपणास्त्र हल्ले देखील आता पूर्णपणे थांबतील. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघाची यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, लेबनॉनमधील रक्तपात तातडीने थांबवणे ही या कराराची मुख्य अट होती आणि या संपूर्ण शांतता प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अमेरिकेची राहील.
पुढील साठ दिवसांचा कालावधी
पुढील साठ दिवसांच्या शस्त्रसंधीच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये अधिक सखोल आणि व्यापक चर्चा केली जाणार आहे. इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझम घारीबाबादी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत दोन्ही देशांमधील आर्थिक निर्बंध आणि अणुऊर्जा कार्यक्रमासारख्या क्लिष्ट मुद्द्यांवर अंतिम तोडगा काढला जाईल. ही चर्चा यशस्वी ठरली, तर आगामी दोन महिन्यांत या कराराला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत अधिकृत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल.