स्वतंत्र बातमी

पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या शाळा आता केवळ नावालाच न राहता, तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिका शाळांच्या विकासासाठी आणि खासगी भागिदारीच्या माध्यमातून नव्या योजना राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

आकांक्षा फाऊंडेशनसोबत नव्या कराराची घोषणा

महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा चालवण्यासाठी आकांक्षा फाऊंडेशन या नामांकित खासगी संस्थेसोबत नव्या सार्वजनिक खासगी भागिदारी कराराची घोषणा करण्यात आली आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, विद्यार्थ्यांचा गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, शाळा इमारतीमधील सोयीसुविधा आणि विजेची देयके यांसारखा सर्व पायाभूत खर्च पुणे महापालिकेकडून केला जाणार आहे. तर शाळांचे मुख्य मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि इतर सर्व मनुष्यबळाचा संपूर्ण खर्च संबंधित फाऊंडेशन स्वतः करणार आहे, जेणेकरून शाळांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने चालवता येईल.

शिक्षण समिती आणि स्थायी समितीची भूमिका

यापूर्वी हा खासगीकरणाचा प्रस्ताव शिक्षण समितीपुढे न मांडता थेट स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता, ज्यामुळे काही अंशी वाद निर्माण झाला होता. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करता स्थायी समितीने या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. स्थायी समितीच्या या भूमिकेनंतर आता सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून हा प्रस्ताव योग्य मार्गाने शिक्षण समितीच्या माध्यमातून अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहील.

सभागृहनेते गणेश बिडकर यांचे महत्त्वपूर्ण विधान

पुणे महापालिकेचे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी या विषयावर महापालिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आकांक्षा फाऊंडेशनला पाच शाळा देण्याच्या निर्णयाव्यतिरिक्त, जर इतर कोणत्याही नामांकित आणि अनुभवी शैक्षणिक संस्थांनी महापालिकेच्या शाळा चालवण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले, तर त्यांच्यासाठीही महापालिका शाळांचे दरवाजे खुले राहतील. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी वाढवणे आणि त्यांना आधुनिक शिक्षण देणे हेच महापालिकेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुणवत्ता सुधारण्यासाठी १०० कोटींहून अधिक निधी

महापालिका शाळांच्या या संपूर्ण कायापालटासाठी आणि सार्वजनिक खासगी भागिदारीच्या संरचनेसाठी एकशे एक कोटी रुपयांच्या भव्य शैक्षणिक वित्तीय आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून शाळा डिजिटल करणे, प्रयोगशाळा सुधारणे आणि शिक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण देणे या गोष्टी केल्या जातील. पुणे शहरात दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण देणे हा प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याचा अधिकार असून, त्यात महापालिका कोणतीही कसर सोडणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.