
ताजी बातमी
आंतरराष्ट्रीय
जी-सात परिषद
पंतप्रधान मोदींचा जागतिक प्रगतीचा मंत्र
फ्रान्समधील एव्हियन येथे जी-सात शिखर परिषदेत भारताने सर्वसमावेशक विकास व जबाबदार एआय या विषयांवर आपली ठाम भूमिका मांडली
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-सात शिखर परिषदेत भागीदार देश म्हणून सहभाग घेत सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जागतिक सुरक्षा या विषयांवर भारताची भूमिका प्रभावीपणे मांडली व अनेक जागतिक नेत्यांशी महत्त्वाची द्विपक्षीय चर्चा केली.
७
जी-सात मधील सलग उपस्थिती (भारत)
१३
जी-सात परिषदेतील भारताची एकूण उपस्थिती
४+
द्विपक्षीय भेटी — मॅक्रॉन, कार्नी, स्टारमर, ट्रम्प
७
जी-सात सदस्य देश (जागतिक प्रमुख विकसित राष्ट्रे)
सर्वसमावेशक विकास व डिजिटल सक्षमीकरण
परिषदेच्या विशेष सत्रात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पारंपरिक मूल्यांचा आधार घेत जागतिक विकासाचा नवा मार्ग सुचवला. भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा, वित्तीय समावेश आणि तंत्रज्ञानाद्वारे सामान्य नागरिकांचे सक्षमीकरण या क्षेत्रांत मिळवलेल्या यशाची माहिती त्यांनी जागतिक नेत्यांसमोर मांडली.
- ‘सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय’ या मूल्यांचा पुनरुच्चार
- डिजिटल ओळख व वित्तीय समावेशातील भारताच्या यशाचे सादरीकरण
- आंतरराष्ट्रीय भागीदारी समान हक्क व एकतेवर आधारित असावी — मोदी
- तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वसामान्यांचे सक्षमीकरण हे भारताचे प्राधान्य
“आंतरराष्ट्रीय भागीदारी ही केवळ देणारा आणि घेणारा या स्वरूपाची न राहता, ती एकमेकांच्या समान हक्कांवर आणि एकतेवर आधारित असावी.”
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जागतिक नेत्यांशी भेटी
एआय तंत्रज्ञानाच्या जबाबदार वापरावर भर देताना पंतप्रधानांनी जागतिक विषमता टाळण्याचा इशारा दिला. महिला सक्षमीकरण व रोजगारनिर्मितीसाठी एआयचा प्रभावी वापर व्हावा, असे आवाहन त्यांनी केले. याशिवाय, फ्रान्स, कॅनडा, यूके, यूएई आणि अमेरिका या देशांच्या प्रमुखांशी द्विपक्षीय चर्चा झाली.
- एआयचा सुरक्षित व जबाबदार वापर — मानवी कल्याणाला प्राधान्य
- एआय विभाजनामुळे नव्या जागतिक विषमता निर्माण होऊ नयेत
- मॅक्रॉन, कार्नी, स्टारमर, शेख मोहम्मद यांच्याशी व्यापार व हवामान चर्चा
- ट्रम्प यांच्याशी जागतिक सुरक्षा व पुरवठा साखळीवर धोरणात्मक बैठक
प्रमुख मुद्दे — एका दृष्टिक्षेपात
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सर्वसमावेशक विकास | डिजिटल ओळख, वित्तीय समावेश, नागरिक सक्षमीकरण | मांडणी झाली |
| एआय जबाबदार वापर | मानवी कल्याण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार | भूमिका स्पष्ट |
| मोदी — ट्रम्प भेट | जागतिक सुरक्षा, पुरवठा साखळी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान | चर्चा झाली |
| द्विपक्षीय भेटी | व्यापार, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, सागरी मार्ग | सुरू |
| जी-सात उपस्थिती | सलग ७वी, एकूण १३वी उपस्थिती | ऐतिहासिक |
📚 हे माहीत आहे का?
जी-सात परिषद म्हणजे काय आणि भारताचा सहभाग कसा?
जी-सात (G7) ही जगातील सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांची — अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि युनायटेड किंगडम — वार्षिक शिखर परिषद आहे. भारत या परिषदेचा थेट सदस्य नसला तरी ‘भागीदार देश’ म्हणून वारंवार आमंत्रित केला जातो. जागतिक GDP मध्ये भारताचा वाटा वाढत असल्याने आणि ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून भारताचे महत्त्व अधोरेखित होत असल्याने, या परिषदेत भारताच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक मंचावर भारताची वाढती उंची
जी-सात सारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर भारताची सलग सातवी आणि एकूण तेरावी उपस्थिती हे केवळ कूटनैतिक यश नाही, तर जागतिक अर्थकारण व तंत्रज्ञान धोरणात भारताला मिळत असलेल्या मान्यतेचे प्रतीक आहे. सर्वसमावेशक विकास व जबाबदार एआय या दोन मुद्द्यांवर भारताने घेतलेली स्पष्ट भूमिका ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्व करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे.
मर्यादा: भारत अद्याप जी-सातचा पूर्ण सदस्य नाही, त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभाग नाही. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून ठोस करार जाहीर झालेले नाहीत.
पुढे काय: द्विपक्षीय चर्चांमधून व्यापार व तंत्रज्ञान करारांची अपेक्षा; एआय प्रशासन आराखड्यात भारताची भूमिका निश्चित होणे बाकी.