ताजी बातमी
पर्यावरण
दिल्ली हवा प्रदूषण
दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणावर उच्चस्तरीय आढावा बैठक
पराली व्यवस्थापन, बायो-डीकंपोजर, अनुदानित यंत्रे व उपग्रह देखरेख — हिवाळ्यापूर्वीच केंद्र सरकारची तयारी
दिल्ली-एनसीआरमधील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण सचिव दीपक दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थानच्या मुख्य सचिवांसह उच्चस्तरीय आढावा बैठक झाली; पराली न जाळण्यासाठी यंत्रे, जैविक विघटक व कठोर दंडाचा त्रिसूत्री आराखडा निश्चित करण्यात आला.
४
सहभागी राज्ये — पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., राजस्थान
लाखो
अनुदानित यंत्रे शेतकऱ्यांना वितरित (हॅपी सिडर, रोटाव्हेटर इ.)
लाखो एकर
बायो-डीकंपोजर मोफत फवारणीची यंदाची योजना
२४/७
उपग्रहाद्वारे शेतातील आगींवर कडक नजर
यंत्रसामग्री व बायो-डीकंपोजर — शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी उपाय
केंद्र सरकारने पिकांचे अवशेष जागीच व्यवस्थापित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात आधुनिक यंत्रे दिली आहेत. त्याचबरोबर भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने विकसित केलेल्या बायो-डीकंपोजरची मोफत फवारणी लाखो एकर शेतीवर करण्याची योजना आखण्यात आली असून दिल्ली व उत्तर प्रदेशात हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे.
- ‘हॅपी सिडर’, ‘रोटाव्हेटर’ व ‘पॅडी स्ट्रॉ चॉपर’ — अनुदानित दरात वितरण
- लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यंत्रे सहज उपलब्ध करण्याच्या सूचना
- बायो-डीकंपोजरमुळे जमिनीची सुपीकता वाढेल व पराली जाळण्याची गरज नाही
- पंजाब-हरियाणात पराली न जाळणाऱ्या गावांची संख्या वाढवण्यावर भर
“दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील नागरिकांना प्रदूषणमुक्त हवा मिळावी म्हणून सर्व राज्यांनी मिळून सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.”
— दीपक दासगुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण सचिव, भारत सरकार
— दीपक दासगुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण सचिव, भारत सरकार
उपग्रह देखरेख, दंड व ग्रामपंचायतींचा सहभाग
हवेच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या आयोगाने सर्व राज्यांना उपग्रहाद्वारे शेतातील आगींवर चोवीस तास नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. वारंवार सूचना देऊनही पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पर्यावरण नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत दंड होणार असून जनजागृतीसाठी ग्रामपंचायतींची मदत घेतली जात आहे.
- उपग्रहाद्वारे २४ तास शेतातील आगींचे निरीक्षण — सर्व राज्यांना आदेश
- वारंवार पराली जाळणाऱ्यांवर पर्यावरण नुकसानभरपाई कायद्यानुसार दंड
- ग्रामपंचायतींमार्फत स्थानिक पातळीवर जनजागृती मोहीम
- सर्व राज्यांनी पराली जाळण्याच्या घटना शून्यावर आणण्याची तयारी सादर केली
प्रमुख उपाययोजना — एका दृष्टिक्षेपात
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अनुदानित यंत्रे | हॅपी सिडर, रोटाव्हेटर, स्ट्रॉ चॉपर — लाखो शेतकऱ्यांना | वितरण सुरू |
| बायो-डीकंपोजर | IARI विकसित — लाखो एकरांवर मोफत फवारणी | नियोजन पूर्ण |
| उपग्रह देखरेख | चौवीस तास आग निरीक्षण — सर्व राज्ये | कार्यान्वित |
| दंडात्मक कारवाई | पर्यावरण नुकसानभरपाई कायदा — वारंवार उल्लंघन | तयारी सुरू |
| जनजागृती | ग्रामपंचायतींमार्फत स्थानिक मोहीम | प्रगतीपथावर |
📚 हे माहीत आहे का?
पराली जाळणे हे दिल्लीच्या प्रदूषणाला किती जबाबदार?
दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पंजाब व हरियाणातील शेतकरी भात काढणीनंतर उरलेली पराली जाळतात. या धुरामुळे दिल्लीतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ‘गंभीर’ पातळीवर पोहोचतो. एका अंदाजानुसार हिवाळ्यातील दिल्लीच्या PM2.5 प्रदूषणात पराली जाळण्याचा वाटा ४०% पर्यंत असतो. एकट्या पंजाबमध्ये दरवर्षी सुमारे २ कोटी टन पराली निर्माण होते, ज्यापैकी मोठा भाग शेतातच जाळला जातो.
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हिवाळ्यापूर्वी तयारी चांगली, पण अंमलबजावणी हाच खरा कस
दरवर्षी हीच चर्चा, हेच आराखडे — तरीही दिल्लीत हिवाळ्यात प्रदूषण वाढतेच. यंदा उपग्रह देखरेख व दंडाची तरतूद असल्याने थोडी कठोरता दिसते. बायो-डीकंपोजर व यंत्रांचा व्यापक वापर हे खरे दीर्घकालीन उपाय आहेत, मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ते वेळेत पोहोचणे आणि त्यांनी ते स्वीकारणे हे मोठे आव्हान आहे.
मर्यादा: दंडाची भीती दाखवून शेतकऱ्यांना रोखणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही; त्यांना किफायतशीर पर्याय व बाजारपेठ मिळाली तरच पराली जाळणे थांबेल.
पुढे काय: ऑक्टोबरपूर्वी यंत्रे व बायो-डीकंपोजरचे वितरण पूर्ण होणे महत्त्वाचे; सर्वोच्च न्यायालयाचेही या विषयावर बारीक लक्ष असते त्यामुळे राज्यांवर कायदेशीर दबावही कायम राहील.