ताजी बातमी
राष्ट्रीय सुरक्षा
संरक्षण · भारत
दहशतवादाविरोधात भारताची शून्य सहनशीलता — राजनाथ सिंहांचे ठोस विधान
सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट व ऑपरेशन सिंधूर — कृतीतून सिद्ध केलेल्या आक्रमक धोरणाचा संरक्षण मंत्र्यांनी आढावा; SCO बैठकीत जागतिक समुदायाला दुटप्पी धोरण न ठेवण्याचे आवाहन
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या दशकभरात भारताच्या सुरक्षा रचनेत ऐतिहासिक बदल झाल्याचे सांगत दहशतवादाची केंद्रस्थाने आता कोणत्याही शिक्षेपासून सुरक्षित नाहीत असा स्पष्ट इशारा दिला असून सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट हवाई हल्ला व ऑपरेशन सिंधूर यांचा दाखला देत भारताची लष्करी इच्छाशक्ती अधोरेखित केली.
३
निर्णायक लष्करी मोहिमा — एक दशकात
२०१६
सर्जिकल स्ट्राईक — सीमापार कारवाईची सुरुवात
SCO
बैठकीत भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर मांडली
शून्य
दहशतवादाबाबत सहनशीलता — भारताचे घोषित धोरण
बदललेले सुरक्षा धोरण — शब्दांतून कृतीकडे
राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की भारत गेल्या दशकात केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईतून आपली इच्छाशक्ती सिद्ध करत आला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंधूरद्वारे शत्रूला त्याच्याच भूमीत घुसून उत्तर देण्याची क्षमता भारतीय सशस्त्र दलांनी दाखवून दिली.
- २०१६ सर्जिकल स्ट्राईक — सीमापार दहशतवादी तळांवर थेट कारवाईची नांदी
- २०१९ बालाकोट हवाई हल्ला — भारताची हवाई लष्करी क्षमता सिद्ध
- ऑपरेशन सिंधूर — पहलगाम हल्ल्यानंतर सडेतोड प्रत्युत्तर
- दहशतवादाची केंद्रस्थाने आता कोणत्याही शिक्षेपासून सुरक्षित नाहीत — स्पष्ट इशारा
- भारत स्वतःहून चिथावणी देत नाही, मात्र नागरिकांच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही
“दहशतवादाची केंद्रस्थाने आता कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेपासून सुरक्षित राहिलेली नाहीत — भारत देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही.”
— राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री, भारत
— राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री, भारत
जागतिक भूमिका व सर्वसमावेशक विकास
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने दहशतवादाविरोधात दुटप्पी धोरण न ठेवण्याचे जागतिक आवाहन केले. संरक्षण मंत्र्यांनी सुरक्षिततेचा आणि विकासाचा थेट संबंध अधोरेखित करत “वारसा आणि विकास” संकल्पना मांडली.
- SCO बैठकीत भारताने दहशतवादाविरोधात एकजूट आवाहन केले
- दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील — जागतिक इशारा
- भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा
- “वारसा आणि विकास” — पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील संकल्पना
- सुरक्षित वातावरणामुळेच महिला सक्षमीकरण व कल्याणकारी योजना यशस्वी
भारताच्या लष्करी कारवायांचा आढावा
| मोहीम / घटना | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| सर्जिकल स्ट्राईक | २०१६ — सीमापार दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त | यशस्वी |
| बालाकोट हवाई हल्ला | २०१९ — पाकिस्तानातील JeM तळावर हवाई कारवाई | यशस्वी |
| पहलगाम हल्ला | अलीकडील दहशतवादी हल्ला — भारत संतप्त | निषेधार्ह |
| ऑपरेशन सिंधूर | पहलगामनंतर सीमापार कठोर प्रत्युत्तर | पूर्ण |
| SCO बैठक भूमिका | दुटप्पी धोरण नको — जागतिक आवाहन | मांडली |
| आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा | स्वसंरक्षण अधिकाराला जागतिक मान्यता | प्राप्त |
| भविष्यातील धोरण | शून्य सहनशीलता — कायम राहणार | घोषित |
💡 हे जाणून घ्या
ऑपरेशन सिंधूर म्हणजे काय?
ऑपरेशन सिंधूर ही भारतीय सशस्त्र दलांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केलेली सीमापार लष्करी कारवाई आहे. या मोहिमेत भारतीय लष्कर, हवाई दल व नौदलाने समन्वयाने दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. ऑपरेशन सिंधूर हे २०१६ च्या सर्जिकल स्ट्राईक व २०१९ च्या बालाकोट हल्ल्यानंतरची भारताची तिसरी मोठी सीमापार लष्करी कारवाई मानली जाते. या मोहिमेने भारताच्या “दहशतवादाला घरात घुसून उत्तर देण्याच्या” धोरणाला ठोस स्वरूप दिले आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या सामरिक निर्धाराची दखल घेतली गेली.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
विधानाचे महत्त्व
राजनाथ सिंहांचे हे विधान केवळ घोषणा नसून गेल्या दशकातील कृतींचे समर्थन आहे. सर्जिकल स्ट्राईक ते ऑपरेशन सिंधूर हा प्रवास भारताच्या सुरक्षा धोरणाच्या आमूलाग्र बदलाचे प्रतीक आहे. SCO व्यासपीठावर ही भूमिका मांडणे हे भारताच्या जागतिक सामरिक महत्त्वाकांक्षेचेही द्योतक आहे.
मर्यादा व आव्हाने
लष्करी कारवायांचे राजनैतिक परिणाम व्यापक असतात. सीमापार कारवाया शेजारी देशांशी तणाव वाढवतात आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेची मागणी होऊ शकते. दहशतवाद निर्मूलन हे केवळ लष्करी कारवाईने नव्हे, तर दीर्घकालीन राजनैतिक व सामाजिक उपाययोजनांनीच शक्य होते.
पुढे काय?
SCO बैठकीत भारताने मांडलेल्या भूमिकेला सदस्य देशांचा किती पाठिंबा मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. ऑपरेशन सिंधूरनंतर सीमेवरील परिस्थिती व राजनैतिक हालचाली यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध व जागतिक दबाव यांचा पुढील काळात सुरक्षा धोरणावर परिणाम होईल.