UAE मध्ये सोशल मीडियासाठी किमान १५ वर्षे वयोमर्यादा — पहिला अरब देश

१५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाते बंदी — AI-आधारित वय पडताळणी बंधनकारक; कंपन्यांना १२ महिन्यांची अंमलबजावणी मुदत

✍️ सह्याद्री मराठी वृत्तसेवा · 📅 जून २०२५ · 📍 दुबई, संयुक्त अरब अमिराती

संयुक्त अरब अमिरातीने सोशल मीडियावरील किमान वयमर्यादा १५ वर्षे निश्चित करत असा निर्णय घेणारा पहिला अरब देश बनला असून १५ वर्षांखालील मुलांना खाते उघडणे, पोस्ट करणे व सार्वजनिक गटांत सहभागी होणे यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे; तंत्रज्ञान कंपन्यांना AI-आधारित वय पडताळणी बंधनकारक करत अंमलबजावणीसाठी १२ महिने दिले आहेत.

१५ वर्षे

सोशल मीडिया खात्यासाठी किमान वयमर्यादा

१२ महिने

तंत्रज्ञान कंपन्यांना अंमलबजावणी मुदत

AI पडताळणी

वय लपवून खाते तयार करणे आता अशक्य

पहिला

अरब देश — बालकांसाठी असा कडक निर्णय

काय बंदी आहे? — नियमांचा तपशील

यूएई मंत्रिमंडळाने शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत हा निर्णय घेतला. १५ वर्षांखालील मुलांवर संपूर्ण बंदी असून केवळ चुकीची जन्मतारीख टाकून खाते उघडता येणार नाही. AI व डिजिटल ओळख पडताळणी प्रणाली सक्तीची करण्यात आली आहे.

१५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाते तयार करणे पूर्णपणे बंद
मजकूर पोस्ट करणे, प्रतिक्रिया देणे, माहिती सामायिक करणे — सर्व बंद
सार्वजनिक गटांत सहभागी होणे व जुनी खाती हाताळणे बंद
AI व डिजिटल ओळख पडताळणी प्रणाली तंत्रज्ञान कंपन्यांना सक्तीची
चुकीची जन्मतारीख टाकून तयार केलेली खाती तात्काळ बंद केली जातील

“तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर आणि मुलांचे संरक्षण या दोन्हींमध्ये योग्य तो समतोल साधणे आवश्यक आहे.”
— शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, पंतप्रधान व दुबई शासक, UAE

१५-१६ वर्षांसाठी नियम व कंपन्यांचे दायित्व

पंधरा व सोळा वर्षांच्या किशोरवयीन मुलांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी असेल, मात्र पालकांचे नियंत्रण अनिवार्य राहील. कंपन्यांना मुलांच्या माहितीचा जाहिरातींसाठी वापर करण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया व यूके नंतर UAE हा तिसरा देश ठरला आहे.

१५-१६ वर्षांच्या मुलांसाठी पालकांचे नियंत्रण व देखरेख अनिवार्य
अनोळखी व्यक्तींशी संवाद, स्क्रीन टाईम मर्यादित करण्याची साधने बंधनकारक
वयाला साजेसा व सुरक्षित मजकूरच दिसेल याची कंपन्यांना जबाबदारी
मुलांची वैयक्तिक माहिती वापरून जाहिराती दाखवण्यावर कायदेशीर बंदी
सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना अंमलबजावणीसाठी कमाल १२ महिने

नियम तपशील तक्ता — वयोगटनिहाय

वयोगट	सोशल मीडिया नियम	स्थिती
१५ वर्षांखाली	खाते, पोस्ट, सहभाग — सर्व बंद	पूर्ण बंदी
१५-१६ वर्षे	पालक नियंत्रण व देखरेख अनिवार्य	नियंत्रित परवानगी
वय पडताळणी	AI व डिजिटल ओळख — कंपन्यांना सक्ती	बंधनकारक
मुलांची माहिती जाहिरात	वापरण्यावर कायदेशीर बंदी	पूर्ण बंदी
कंपन्यांना मुदत	कमाल १२ महिने — प्रणाली बदल	निश्चित
जागतिक तुलना	ऑस्ट्रेलिया, यूके नंतर UAE तिसरा देश	ऐतिहासिक
आखाती प्रभाव	इतर अरब देशांमध्येही मागणी वाढली	प्रतीक्षेत

💡 हे जाणून घ्या

सोशल मीडियाचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर खरोखर काय परिणाम होतो?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) व अनेक संशोधनांनुसार, १३ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरामुळे चिंता, नैराश्य, झोपेचा अभाव व सायबरबुलिंगचे प्रमाण वाढते. Instagram, TikTok व YouTube चे अल्गोरिदम मुलांमध्ये व्यसनाधीनता निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत. अमेरिकेचे माजी Surgeon General विवेक मूर्ती यांनी सोशल मीडियाला किशोरवयीन मानसिक आरोग्य संकटाचे प्रमुख कारण म्हटले होते. मुलींमध्ये शारीरिक प्रतिमेबद्दल असुरक्षितता व आत्मसन्मान कमी होणे हे सर्वाधिक नोंदवलेले दुष्परिणाम आहेत.

📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण

निर्णयाचे महत्त्व

UAE चा हा निर्णय केवळ एका देशाचा नाही, तर जागतिक स्तरावर बाल डिजिटल सुरक्षेच्या आंदोलनाला मिळालेले बळ आहे. ऑस्ट्रेलिया, यूके नंतर आता एक आखाती देश या दिशेने पाऊल टाकत आहे. AI-आधारित वय पडताळणीची सक्ती हे या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे तांत्रिक पाऊल आहे.

मर्यादा व आव्हाने

VPN वापरून नियम टाळणे हे मुलांसाठी सोपे आहे. AI वय पडताळणी प्रणाली १०० टक्के अचूक नसते. कंपन्यांना १२ महिने असल्याने या काळात नियमांचे पालन न झाल्यास दंड यंत्रणा किती प्रभावी असेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पालकांचीही डिजिटल साक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे.

पुढे काय?

जागतिक सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या AI वय पडताळणी प्रणाली विकसित करणे हे तात्काळ काम आहे. इतर आखाती देश व भारतासारख्या देशांमध्येही अशाच कायद्याची चर्चा वाढत आहे. भारतात DPDP कायद्यांतर्गत मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी नियम तयार होण्याची शक्यता आहे.