ही सुधारणा कोट्यवधी नोकरदारांसाठी निर्णायक ठरू शकते, कारण मालकाच्या मंजुरीची अट हटल्याने प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा दूर होतो आणि दाव्यांची मर्यादा थेट पाचपट वाढते. मात्र खात्यात पंचवीस टक्के रक्कम राखीव ठेवण्याचे बंधन निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी कायम राहणार आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पुढील टप्प्यात ही प्रणाली बत्तीस बँकांच्या माध्यमातून किती सुरळीत राबवली जाते, यावर तिचे यश अवलंबून असेल.