मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा केला जात आहे. उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या हेतूने सरकार सौरऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात या संदर्भातील महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ग्रामीण भागातील भारनियमन बंद करण्यासाठी कृषी सौर पंप योजनांचा वेगाने विस्तार केला जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप पुरवण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना रात्रीच्या अंधारात शेताला पाणी देण्याच्या त्रासातून मुक्त करणे हे या मोहिमेचे मुख्य ध्येय आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला हक्काची वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
७५%
दिवसा अखंडित वीज मिळणारे शेतकरी
६ लाख
एकूण वाटप केलेले सौरपंप
२५०० मेवॅ
मे महिन्यातील वीज तुटवडा
३००० मेवॅ
यंत्रणेने उपलब्ध केलेली अतिरिक्त वीज
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची वीज मिळत असून उर्वरित भागात सौर पंपांचा विस्तार केला जात आहे. वीज खंडित होण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकार बॅटरी वीज साठवणूक तंत्रज्ञानावर भर देत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महावितरण कंपनी आणि राज्याचा ऊर्जा विभाग या योजनेचे मुख्य निर्णयकर्ते आहेत. सदस्य सदाशिव खोत आणि प्रवीण दरेकर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.
तात्कालिक परिणाम
सौर पंपांचे डिजिटल मॉनिटरिंग सुरू झाल्यामुळे वीज पुरवठ्याचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले आहे. मे महिन्यात नाशिक आणि भंडारा भागात निर्माण झालेले वीज संकट पर्यायी व्यवस्था करून तातडीने नियंत्रणात आणले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
कृषी क्षेत्रासाठी दिवसा वीजपुरवठा करणे ही सरकारची अधिकृत भूमिका आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या या सौर ऊर्जा मॉडेलची प्रशंसा करून इतर राज्यांना याचा अवलंब करण्याची शिफारस केली आहे.
तीन वर्षांत सहा लाख सौर पंपांचे वाटप
राज्यातील सौर पंप योजनेला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ६ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा थेट लाभ घेतला असून हा देशातील एक मोठा विक्रमी आकडा ठरला आहे. पारंपरिक वीज पोहोचवणे ज्या दुर्गम भागात अवघड आहे, तिथे सौर पंपांना प्राधान्य दिले जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सौर पंप आणि बूस्टर पंपांचा यशस्वी प्रयोग पूर्ण झाला आहे.
- ५०० फूट खोल बोअरवेलमधूनही सौरऊर्जेच्या साहाय्याने पाणी उपसा करणे शक्य झाले आहे.
- देशातील एकूण सौर पंपांपैकी ६० टक्के पंप एकट्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.
मे महिन्यातील वीज संकटावर मात
मे महिन्यात नाशिक, भंडारा आणि इतर काही जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक कारणांमुळे वीज यंत्रणेला मोठा फटका बसला होता. एकाच वेळी २५०० मेगावॅट क्षमतेचा पुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या यंत्रणेने तातडीने हालचाली करून सुमारे ३००० मेगावॅट अतिरिक्त वीज उपलब्ध केली. या तत्परतेमुळे राज्यातील वीज टंचाईची तूट भरून काढण्यात प्रशासनाला यश आले.
“शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ६ लाख सौर पंपांचे वाटप करून महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे.
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजना नाव | मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजना | कार्यरत |
| मुख्य लाभ | दिवसा अखंडित वीज आणि ५ वर्षे देखभाल | मंजूर |
| वर्तमान स्थिती | ६ लाख पंप वाटप पूर्ण | नोंदवले |
| भावी लक्ष्य | २५ टक्के उर्वरित शेतकऱ्यांचा समावेश | प्रगतीपथावर |
पार्श्वभूमी
कृषी वीज पुरवठ्याची जुनी समस्या आणि सौर ऊर्जेचा पर्याय का?
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी वीज पुरवली जात होती. रात्रीच्या अंधारात शेताला पाणी देताना सर्पदंश आणि जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला होता. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम सुरू केला. कृषी फीडर स्वतंत्रपणे सौरऊर्जेवर आणून ‘मागेल त्याला सौरपंप’ देण्याचे ध्येय ठेवले गेले. सामायिक सातबारा असलेल्या खातेदारांनाही या योजनेत सामावून घेण्यासाठी नियमात बदल केले आहेत. पुढील टप्प्यात ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना देखील सौर ऊर्जेवर आणण्याचे नियोजन आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा वाढवली आहे. वीज चोरी रोखण्यासाठी आणि सौर पंपांच्या तक्रार निवारणासाठी महावितरणने विशेष कक्ष स्थापन केला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मोठी आर्थिक गती मिळाली आहे. बॅटरी साठवणूक तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील विजेचे भारनियमन कमी होण्याच्या रूपात दिसून येत आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक विजेवरील ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून दिवसा हक्काची वीज मिळाल्यामुळे त्यांचे कष्ट कमी झाले आहेत. वीज बिलाच्या त्रासातून कायमची मुक्ती मिळाल्याने शेती उत्पादनाचा खर्च कमी झाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मांडलेली सौर पंपांची आकडेवारी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील एका नव्या पहाटेचे संकेत देते. रात्रीच्या जीवघेण्या अंधारातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढून दिवसा हक्काची वीज देणे हे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी पाऊल आहे. देशातील ६० टक्के सौर कृषी पंप एकट्या महाराष्ट्रात असणे हे राज्याच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करणारे आहे. ५ वर्षे मोफत देखभाल आणि विम्याचे कवच देऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकला आहे. परंतु, अद्यापही २५ टक्के शेतकरी दिवसाच्या विजेपासून वंचित आहेत, ही तूट वेळेत भरून काढणे आवश्यक आहे. काही गावांमध्ये सौर प्रकल्प येऊनही तांत्रिक अडचणींमुळे रात्रपाळी करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये. केवळ आकडेवारीचे विक्रम न करता, प्रत्येक सौरपंप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहील याची काळजी घ्यावी लागेल. सौर ऊर्जा हेच राज्याच्या शाश्वत शेतीचे भविष्य ठरणार आहे.