स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने कोकणातील आंबा आणि काजू बागायतदारांसाठी २०९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करणे हे प्रशासकीय पातळीवर योग्य पाऊल वाटत असले, तरी ते उंटाच्या तोंडात जिरे टाकण्यासारखेच आहे. कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि कीटकनाशकांच्या भेसळीमुळे होरपळलेल्या शेतकऱ्याला एनडीआरएफच्या जुन्या निकषांनुसार हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपये देणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आमदार नीलेश राणे यांनी विधिमंडळात कृषिमंत्र्यांना विचारलेले प्रश्न अत्यंत रास्त आणि कोकणच्या जनतेच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. औषध फवारणी, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च लाखांच्या घरात गेला असताना शासनाने व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. केवळ कृषी विद्यापीठाच्या अहवालांचे कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याची गरज आहे. कृषिमंत्र्यांनी केवळ ‘बैठक घेऊ’ असे सांगून वेळ मारून नेण्याऐवजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोकणासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करून घेतले पाहिजे. कोकणच्या हापूसने देशाला जागतिक ओळख दिली, आज त्याच हापूस उत्पादकाला वाऱ्यावर सोडणे राज्याला शोभणारे नाही.