चाचणी पोस्ट – 2
कागदी पिशव्या आणि इको-फ्रेंडली पॅकेजिंग उद्योग
प्लास्टिक बंदीमुळे झपाट्याने वाढणारा, कमी जागेत आणि सरकारी अनुदानाच्या मदतीने सुरू करता येणारा नफादायक निर्मिती उद्योग.
कच्च्या मालापासून बाजारापर्यंतचा प्रवास
कच्चा माल
बॅग मेकिंग मशीन
फ्लेक्सो प्रिंटिंग
तयार पिशवी
बाजार विक्री
उद्योगाचे स्वरूप आणि आवश्यक यंत्रसामग्री Plant & Machinery
पेपर बॅग मेकिंग मशीन
सेमी-ऑटोमॅटिक किंवा फुल्ली-ऑटोमॅटिक मशीन — पिशव्या बनवण्यासाठी मुख्य यंत्र.
फ्लॅट बेड डाय कटिंग मशीन
हँडल किंवा विशिष्ट आकार अचूकपणे कापण्यासाठी वापरले जाते.
फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन
पिशव्यांवर ब्रँडचे नाव किंवा जाहिरात प्रिंट करण्यासाठी उपयुक्त.
कच्चा माल
क्राफ्ट पेपर रोल, सुती किंवा कागदी दोऱ्या म्हणजेच हँडल्स आणि पर्यावरणपूरक डिंक.
जागा आणि वीज कनेक्शन Infrastructure
जागा
निर्मिती युनिट, कच्चा माल आणि तयार माल साठवण्यासाठी साधारण ७०० ते १,००० चौ.फूट बंदिस्त जागेची आवश्यकता असते.
वीज जोडणी
मशीन्स चालवण्यासाठी 3-Phase वीज कनेक्शन आवश्यक असते.
प्रकल्प खर्च आणि नफ्याचे अर्थकारण Project Cost & ROI
लहान ते मध्यम प्रमाणावर सेमी-ऑटोमॅटिक प्लांट सुरू करण्यासाठी लागणारा अंदाजे खर्च खालीलप्रमाणे आहे:
अ) भांडवली गुंतवणूक (Capital Investment)
| खर्चाचा घटक | अंदाजे गुंतवणूक (रुपये) |
|---|---|
| सेमी-ऑटोमॅटिक मशीनरी सेट | रु. २,५०,००० – ३,५०,००० |
| कच्चा माल (पहिला स्टॉक) | रु. ७०,००० – १,००,००० |
| जागा अॅडव्हान्स आणि वीज फिटिंग | रु. ५,००० – ८०,००० |
| एकूण अंदाजे भांडवल | रु. ३,७०,००० – ५,३०,००० |
ब) उत्पादन खर्च आणि निव्वळ नफा
१ पिशवीमागील खर्च वि. विक्री किंमत वि. नफा — अंदाजे स्केल
विक्री किंमत: हीच पिशवी बाजारात घाऊक दराने रु. ४.०० ते रु. ५.५० ला विकली जाते. प्रिंटिंग असल्यास भाव वाढतो. जर प्लांटमध्ये दिवसाला ५,००० पिशव्या तयार होऊन विकल्या गेल्या, तर रोजचा निव्वळ नफा सुमारे ७,५०० रुपये होऊ शकतो. सर्व किरकोळ खर्च वजा जाता महिनाकाठी रु. ६०,००० ते रु. ८०,००० सहज कमावता येतात.
आवश्यक परवाने आणि कायदेशीर नोंदणी Licenses
Udyam Registration (MSME)
केंद्र सरकारची उद्योगासाठीची अधिकृत नोंदणी.
फॅक्टरी लायसन्स / शॉप अॅक्ट
स्थानिक प्रशासनाकडून मिळवावे लागते.
MPCB NOC
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र. उद्योग पर्यावरणपूरक असल्याने हे प्रमाणपत्र तुलनेने सोपे मिळू शकते.
GST नोंदणी
मालाच्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारणीसाठी आवश्यक.
शासकीय योजना आणि सबसिडी Govt Schemes
CMEGP — मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
सुशिक्षित तरुणांना ५० लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. यामध्ये १५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी सरकारकडून मिळते.
PMEGP — प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
केंद्र सरकारची योजना. उत्पादक उद्योगांसाठी २५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी मिळू शकते.
खऱ्याखुऱ्या उद्योजकाची यशोगाथा Real Success Story
निलेश साळुंखे
जिल्हा: जळगाव, महाराष्ट्र • उद्योग: ग्रीनपॅक इंडस्ट्रीज
जळगावचे निलेश साळुंखे यांनी लॉकडाऊननंतर नोकरी सुटल्यावर पर्यावरणपूरक व्यवसायात उतरायचे ठरवले. त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची माहिती घेतली आणि ५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले. साध्या सेमी-ऑटोमॅटिक मशीनने सुरुवात करून स्थानिक मेडिकल स्टोअर्स, कापडाची दुकाने आणि बेकरीवाल्यांशी संपर्क साधला. प्लास्टिक बंदीमुळे त्यांना लगेच ऑर्डर्स मिळाल्या. आज त्यांच्या कारखान्यात ३ महिलांना रोजगार मिळाला असून, ते दरमहा लाखो पिशव्यांचे उत्पादन करून गुजरात आणि मध्यप्रदेशातही माल पाठवत आहेत.
माहिती आणि अर्जासाठी शासकीय कार्यालये
जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC)
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हे कार्यालय असते. CMEGP योजना व सबसिडीची सर्व प्रक्रिया याच कार्यालयामार्फत चालते.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB)
ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि मार्गदर्शनासाठी येथे भेट द्यावी.
अधिकृत संकेतस्थळ
अर्ज करण्यासाठी: maha-cmegp.gov.in