पासपोर्ट अर्ज शुल्कात सुधारणा

भारतात यापूर्वी वर्ष दोन हजार बारा मध्ये पारपत्राच्या शुल्कात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या चौदा वर्षांत देशात पारपत्र सेवा केंद्रांचे जाळे विस्तारले आहे. देशात सध्या तब्बल पाचशे पंचेचाळीस पारपत्र सेवा केंद्रे आणि टपाल कार्यालय पारपत्र केंद्रे कार्यरत आहेत. तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने आता सरासरी सहा दिवसांत पोलीस पडताळणी पूर्ण करून पारपत्र दिले जाते. परराष्ट्र मंत्रालयाने सध्या चिप-आधारित म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पारपत्र देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत सुमारे एक कोटी नागरिकांना असे सुरक्षित ई-पासपोर्ट देण्यात आले आहेत. वर्ष दोन हजार पस्तीस पर्यंत देशातील सर्व जुनी पारपत्रे बदलून त्या जागी नवीन इलेक्ट्रॉनिक पारपत्रे देण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. या सर्व आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधीची गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.