अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक, वितरक आणि डेअरी चालकांसाठी नवीन अत्यंत कडक मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. मुंबईतील एफडीए मुख्यालयात प्रमुख डेअरी चालकांसमवेत झालेल्या तातडीच्या बैठकीत आयुक्तांनी दुधात पाणी, कॉस्टिक सोडा किंवा इतर घातक रसायनांची होणारी भेसळ अजिबात खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तीनशे साठ
राज्यभरात आतापर्यंत झालेले विविध छापे
तीनशे एकोणसाठ
बेकायदेशीर भेसळखोरी प्रकरणी झालेल्या एकूण अटक
चार कोटी
जप्त करण्यात आलेल्या बनावट आणि अवैध मालाची एकूण किंमत (रुपयांत)
बारा हजार दोनशे अठ्ठ्याहत्तर
पुणे विभागात नुकतेच नष्ट करण्यात आलेले संशयास्पद दूध (लिटरमध्ये)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
महाराष्ट्रात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अत्यंत कडक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्यभरात डेअरी उद्योग आणि शीतगृहांवर छापे टाकून संशयास्पद दूध साठा मोठ्या प्रमाणावर नष्ट करण्याची धडक मोहीम सद्यस्थितीत सुरू आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त आयएएस तुकाराम मुंढे हे या मोहिमेचे मुख्य निर्णयकर्ते आहेत. राज्यातील सहकारी आणि खाजगी डेअरी व्यावसायिक तसेच जिल्हा अन्न सुरक्षा अधिकारी या प्रक्रियेतील मुख्य अंमलबजावणी घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
नवीन नियमांमुळे बाजारातील कृत्रिम आणि रासायनिक दूध विक्रीला तातडीने लगाम लागला आहे. तपासणीच्या भीतीने अनेक शहरांमधून सुटे दूध आणि निकृष्ट दर्जाचे पनीर गायब झाले असून दुधाच्या शुद्धतेला अन्न बाजारपेठेत सर्वोच्च प्राधान्य मिळत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
एफडीए प्रशासनाने भेसळखोरांविरुद्ध शून्य सहनशीलता (झिरो टॉलरन्स) धोरण स्वीकारले आहे. दोषी आढळणाऱ्या संस्थांचे परवाने तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्याची कडक अधिकृत भूमिका सरकारने घेतली आहे.
प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे आणि नाका तपासणीवर भर
ग्राहकांना शुद्ध दूध मिळवून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने आपल्या अंतर्गत यंत्रणेत मोठे बदल करण्याचे निश्चित केले असून नियोजित पावले खालीलप्रमाणे आहेत.
- राज्यातील एफडीए प्रयोगशाळांची संख्या आणि नमुने तपासण्याची तांत्रिक क्षमता वाढवण्यात येत आहे.
- शहरांच्या प्रवेशद्वारांवर दूध वाहून आणणाऱ्या टँकर्सची अचानक नाका तपासणी सुरू झाली आहे.
डेअरी चालकांना सज्जड दम आणि अस्वच्छतेवर थेट कारवाई
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मुंबईतील उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यातील सर्व प्रमुख दूध संघांच्या प्रतिनिधींना थेट ताकीद दिली आहे. दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात स्वच्छता न राखल्यास थेट कारखाने सील करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. पुणे विभागातील शिरूर आणि आंबेगाव तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या कारवाईत रासायनिक चाचणीत संशयास्पद आढळलेले हजारो लिटर दूध जागीच नष्ट करण्यात आले आहे. अस्वच्छ वातावरणात उत्पादन घेणाऱ्या डेअरींचे अन्न परवाने पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहेत. ग्राहकांनीही पॅकेजिंगवरील एफएसएसएआय परवाना क्रमांक आणि अंतिम वापर दिनांक तपासूनच खरेदी करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
“नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारी दूध भेसळ आम्ही राज्यात अजिबात खपवून घेणार नाही. सर्व डेअरी चालकांनी नियमांचे पालन करावे, अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना थेट तुरुंगाची हवा खावी लागेल.”
— तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन“प्रशासनाच्या या कडक मोहिमेचे आम्ही स्वागत करतो. बाजारातील कृत्रिम दूध बंद झाल्याने आमच्या अस्सल दुधाला योग्य मागणी आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
— विलास देवळे, प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकरी संघटना| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मोहीम प्रकार | अन्न व दूध भेसळ नियंत्रण | कार्यरत |
| कारवाईचे स्वरूप | छापे, जप्ती आणि परवाना निलंबन | पूर्ण |
| तक्रार सुविधेचा मार्ग | टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ | नोंदवले |
| प्रमुख तपासणी केंद्र | गोठे, शीतगृहे आणि दूध संकलन केंद्रे | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील दूध भेसळीचे जाळे आणि नवी प्रशासकीय मोहीम
महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये दुधात आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी ग्राहक पंचायतीकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. काही भागात थेट कॉस्टिक सोडा, युरिया आणि डिटर्जंट पावडर वापरून कृत्रिम दूध तयार करणारे रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय होता. यापूर्वी स्थानिक महापालिका आणि एफडीए यांच्यात अधिकार क्षेत्रावरून होणाऱ्या टोलवाटोलवीमुळे भेसळखोरांचे फावले होते. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांत या संपूर्ण सुव्यवस्थेला मोठी शिस्त लावली आहे. राज्यातील गुटखा माफिया आणि भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका सारखे कडक कायदे लावण्याची तयारी प्रशासनाने केली असून ही मोहीम अशीच पुढे सुरू राहणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या मदतीने दूध माफियांवर कडक पाळत ठेवली जात असून तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा वापर सक्तीचा केला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर मोठी खळबळ उडाली असून शुद्ध दुधाचा पुरवठा करणाऱ्या ब्रँडेड कंपन्यांच्या व्यवसायात वाढ झाली आहे. हॉटेल आणि मिठाई व्यवसायात आता केवळ प्रमाणित पनीर आणि खवा वापरण्याची सक्ती झाल्याने बनावट दुग्धजन्य पदार्थांची कोट्यवधी रुपयांची अवैध बाजारपेठ पूर्णपणे कोलमडली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सकारात्मक पद्धतीने दिसून येत असून लहान मुले आणि नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा वाढली आहे. बाजारात मिळणारे दूध अधिक सुरक्षित आणि शुद्ध असल्याची खात्री सामान्य ग्राहकांना मिळत असून रासायनिक आजारांचा धोका टळल्याने जनतेने या मोहिमेचे स्वागत केले आहे.
शेतकरी
शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून बाजारातील कृत्रिम दुधाची आवक थांबल्याने त्यांच्या नैसर्गिक दुधाला थेट मागणी वाढली आहे. दुधाला प्रतिलिटर योग्य तो रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत दुग्धाभिषेक घालत या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आरोग्याचा अधिकार आणि निर्भेळ दुधाची हमी — दूध हा लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच दैनंदिन आहारातील एक अत्यंत आवश्यक आणि मूलभूत घटक आहे. अशा संवेदनशील पदार्थात होणारी भेसळ म्हणजे थेट नागरिकांच्या जिवाशी चाललेला खेळ आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेताच या गंभीर विषयाला हात घातला, हे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक चित्र आहे. केवळ शासकीय कार्यालयात बसून कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा थेट मैदानावर उतरून छापे टाकण्याची ही कार्यपद्धती कौतुकास्पद ठरते. प्रशासनाने ही मोहीम केवळ काही दिवसांपुरती मर्यादित न ठेवता कायमस्वरूपी सुरू ठेवली पाहिजे, तरच या दूध माफियांचे कंबरडे मोडेल. ग्राहकांनीही जागृत राहून प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे.