भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात उभय देशांमध्ये ऐतिहासिक करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. मेलबर्न येथे पार पडलेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेत दोन्ही देशांनी संरक्षण भागीदारी मजबूत करत युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
१००
भारताचे २०४७ पर्यंतचे अणुऊर्जा क्षमतेचे ध्येय (गिगावॅटमध्ये)
२४
सध्या भारतात कार्यरत असलेल्या अणुभट्ट्यांची संख्या
५०
दोन्ही देशांमधील २०२५ मधील द्विपक्षीय व्यापार (अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर)
३
पंतप्रधान मोदींच्या तीन देशांच्या दौऱ्यातील ऑस्ट्रेलियाचा टप्पा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारताला युरेनियम पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक करार पूर्ण झाला आहे. दोन्ही देशांनी संरक्षण भागीदारी मजबूत करत हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बेनीज यांनी या द्विपक्षीय शिखर परिषदेत चर्चा करून करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
तात्कालिक परिणाम
२०१४ च्या नागरी अणुऊर्जा कराराच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय अडचणी दूर झाल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियम मिळण्याचा प्रत्यक्ष मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) सुरक्षा नियमांच्या अधीन राहून केवळ शांततापूर्ण आणि नागरी ऊर्जा निर्मितीच्या उद्देशासाठी या युरेनियमचा वापर करण्यास दोन्ही देशांच्या प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेसाठी नवीन धोरणात्मक पाऊल
दोन्ही देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लष्करी सरावांची व्याप्ती वाढवण्यावर एकमत झाले आहे.
- संरक्षण क्षेत्रातील नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया डिफेन्स इनोव्हेशन कॉरिडॉर’ सुरू केला आहे.
- माहितीची देवाणघेवाण वाढवून दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील समन्वय अधिक मजबूत केला आहे.
स्वच्छ ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर भर
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीसाठी ‘पाक्ट्स’ (PACTS) भागीदारीची घोषणा केली आहे. भारताच्या डिजिटल विकासासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी ही भागीदारी महत्त्वाची आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील संयुक्त संशोधनाला गती देण्यात येणार आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे असलेला युरेनियम साठा उपलब्ध आहे. भारताला मिळणाऱ्या या पुरवठ्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे सुलभ होणार आहे. याशिवाय आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (CECA) वेगाने पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.
“आज आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्रात एक महत्त्वाचा करार केला आहे. ऑस्ट्रेलियन युरेनियम पुरवठ्यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा मोहिमेला आणि उद्दिष्टांना एक नवीन गती मिळणार आहे.
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत“ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे जवळचे भागीदार आणि उत्तम मित्र आहेत. हे नवीन करार आमच्या संरक्षण, सुरक्षा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संबंधांना अधिक व्यापक आणि मजबूत करतील.
— अँथनी अल्बेनीज, पंतप्रधान, ऑस्ट्रेलिया- दोन्ही देशांमधील वाढता व्यापार आर्थिक स्थैर्याला बळ देणारा आहे.
- तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना गुंतवणुकीचे आवाहन केले आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अणू ऊर्जा करार | युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा | पूर्ण |
| संरक्षण कॉरिडॉर | स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना जोडणार | कार्यरत |
| मुक्त व्यापार करार | प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय | कार्यरत |
| सायबर तंत्रज्ञान | ‘पाक्ट्स’ भागीदारीची सुरुवात | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अणुऊर्जा सहकार्याचा इतिहास काय आहे?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात २०१४ मध्ये नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियन नियमांमधील कडक अटी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे युरेनियमचा प्रत्यक्ष पुरवठा संथ गतीने सुरू होता. भारताची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता ८.७८ गिगावॅट असून ती २०३१ पर्यंत २२ गिगावॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०४७ पर्यंत ही क्षमता १०० गिगावॅट करण्याचे भारताचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेला हा प्रशासकीय करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुढील काळात दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय समित्या व्यापार कराराच्या अंतिम मसुद्यावर संसदेत चर्चा करणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सतर्क राहण्याच्या आणि संयुक्त गस्त वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी स्टार्टअप्स आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढून आयातीवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसाम्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम ऊर्जा उपलब्धतेच्या स्वरूपात दिसेल. वीज पुरवठा अधिक स्थिर आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत मिळणार आहे. देशातील प्रदूषण पातळी कमी होण्यास दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधक
ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक पातळीवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सायबर सुरक्षा आणि खनिज क्षेत्रातील तज्ज्ञांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा केवळ ऊर्जा आणि संरक्षणापुरता मर्यादित नसून तो बदलत्या जागतिक समीकरणांचा भाग आहे. युरेनियम पुरवठ्याचा करार पूर्ण करणे हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे यश आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे एकत्र येणे नैसर्गिक आणि आवश्यक आहे. दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार कराराला गती दिल्यास आर्थिक स्वावलंबन वाढेल. पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील ही भागीदारी लोकशाही देशांमधील संबंध किती दृढ होऊ शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताने आता अंतर्गत स्तरावर अणू प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.