जागतिक पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. येल आणि कोलंबिया विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारताची कामगिरी चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालात एकूण १७७ देशांच्या यादीत भारताला १७६ वे स्थान मिळाले असून शंभर गुणांपैकी केवळ २२.४६ गुण मिळाले आहेत.
१७६
पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकातील भारताचा क्रमांक
१७७
अहवालात समाविष्ट असलेल्या एकूण देशांची संख्या
२२.४६
शंभर गुणांपैकी भारताला मिळालेले गुण
७४.७९
अव्वल स्थानी असलेल्या एस्टोनिया देशाचे एकूण गुण
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
जागतिक पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकात भारताचा १७६ वा क्रमांक लागला असून पर्यावरण संवर्धनाची स्थिती खालावल्याचे समोर आले आहे. हवेतील प्रदूषक घटकांचे वाढते प्रमाण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यात यश आलेले नाही.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेतील येल आणि कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधकांनी हा जागतिक अहवाल तयार केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय या अहवालातील मुद्द्यांवर धोरणात्मक अभ्यास करत आहे.
तात्कालिक परिणाम
अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर औद्योगिक आणि शहरी भागांमधील प्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रशासनाचा ताण वाढला आहे. विविध पर्यावरण स्नेही संस्थांनी प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना तीव्र करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यांच्या पर्यावरण विभागांना हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरांमधील हरित पट्टे वाढवण्यासाठी निधी वितरणाचे नियोजन सुरू आहे.
हवेची ढासळती गुणवत्ता आणि आरोग्यविषयक आव्हाने
देशातील महानगरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला असून नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा विपरित परिणाम होत आहे. गेल्या दशकभरात घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न अपुरे पडल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
- हवेतील सूक्ष्म धूलिकण पी.एम. २.५ च्या प्रमाणात सातत्याने वाढ नोंदवली गेली आहे.
- सागरी संरक्षित क्षेत्रांच्या संवर्धनातही समाधानकारक कामगिरी झालेली नाही.
विकास आणि पर्यावरण संतुलनातील वाढता संघर्ष
जागतिक पर्यावरण कामगिरी अहवालात भारताची एकूण स्थिती चिंताजनक दाखवण्यात आली असली तरी गेल्या दशकात भारताच्या गुणांमध्ये ७.४७ गुणांची सकारात्मक सुधारणा नोंदवली गेली आहे. काही प्रदूषक वायूंच्या वाढीचा वेग कमी करण्यात यश आले आहे, तरीही कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर कायम आहे. पर्यावरणीय आरोग्य निकषात भारताचा १७४ वा, परिसंस्था संवर्धनात १७१ वा आणि हवामान बदल उपाययोजनांमध्ये १३० वा क्रमांक लागला आहे. आधुनिक ऊर्जा साधनांचा विस्तार वेगाने होत आहे, परंतु पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच वायू प्रदूषणात वाढ होत असल्याने समतोल साधणे कठीण बनले आहे. युरोपातील एस्टोनिया देशाने या निर्देशांकात प्रथम क्रमांक मिळवून पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श घालून दिला आहे.
“आम्ही देशातील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण सुधारणेसाठी सातत्याने विविध योजना राबवत आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने हवेची गुणवत्ता राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल.”
— डॉ. अनिल कुमार, संचालक, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था“औद्योगिक क्षेत्रातील नियमन अधिक कडक करण्याची गरज असून शाश्वत विकासाच्या धोरणांवर भर दिला पाहिजे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वेगाने कमी न केल्यास मानवी आरोग्यासमोरील धोके वाढतील.”
— सुहास पटवर्धन, पर्यावरण अभ्यासक, मुंबई| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक | १७६ वे स्थान | नोंदवले |
| हवामान बदल उपाययोजना | १३० वा क्रमांक | कार्यरत |
| परिसंस्था संवर्धन दर्जा | १७१ वे स्थान | नोंदवले |
| गुणांमधील दशकीय सुधारणा | ७.४७ अंकांची वाढ | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय निकष आणि पुढील आव्हाने
येल आणि कोलंबिया विद्यापीठाकडून दर दोन वर्षांनी हा निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातो. यापूर्वीच्या अहवालातही भारताच्या कामगिरीवर आक्षेप घेण्यात आले होते. देशातील औद्योगिक प्रगती साधताना पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा सूर नेहमीच उमटत असतो. जागतिक स्तरावर हवामान बदलाचे संकट गडद होत असताना भारताला आपले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी लागणार आहेत. आगामी काळात ऊर्जा क्षेत्रात पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर वाढवणे आणि हरित ऊर्जा निर्मितीला गती देणे हेच देशासमोरील मुख्य ध्येय असणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदल करण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. औद्योगिक कंपन्यांवर पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर ऊर्जा उपकरणांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनांना बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळत असून पारंपरिक इंधन वापरावर मर्यादा आणल्या जात आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पाहायला मिळत असून नागरिकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. शुद्ध हवा आणि शुद्ध पाण्यासाठी नागरिकांना आता अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला आहे.
पर्यावरण अभ्यासक आणि संशोधक
पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत अभ्यासक आणि संशोधक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून संशोधनाचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत. पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी स्थानिक पातळीवर जनजागृती मोहिमेचे नियोजन सुरू केले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकातील भारताचे स्थान चिंताजनक असून डोळे उघडायला लावणारे आहे. केवळ आर्थिक विकासाच्या जोरावर देश महासत्ता बनू शकत नाही, तर त्यासाठी शुद्ध हवा, पाणी आणि सुरक्षित पर्यावरण अत्यंत आवश्यक आहे. देशातील महानगरे प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली असून त्यावर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही. हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकास या सूत्रांचा अवलंब आता अनिवार्य झाला आहे. विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास गांभीर्याने विचारात घेतला पाहिजे. नागरिकांनीही पर्यावरण पूरक जीवनशैलीचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे, तरच येणाऱ्या पिढीला सुरक्षित भविष्य देता येईल.