राज्य शासनाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा ३’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील आढावा घेण्यात आला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आगामी १५ दिवसांत या योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
११६.४०
कोटी रुपये प्रस्तावित निधी
१५
दिवसांची आखणी मुदत
२३७४
दुरुस्ती अंतर्गत योजना
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या धोरणात्मक निर्णयाची माहिती देण्यात आली. पुढील १५ दिवसांत ३ वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नियोजन भवनात ही बैठक घेतली. कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे अधिकारी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
कृषी आणि जलसंधारण विभागाने नवीन जलसंधारण कामांची यादी बनवण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या २ हजार ३७४ जलप्रकल्पांपैकी आवश्यक दुरुस्त्यांची वर्गवारी केली जात आहे. स्थानिक आमदारांसमोर या कामांचे सादरीकरण करण्याची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने आगामी १५ ऑगस्टला योजनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निश्चित केले आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सर्व नाले आणि नद्यांचे खोलीकरण शास्त्रीय पद्धतीने पार पाडण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. निधीचे वितरण तातडीने करण्याचे नियोजन आहे.
जलयुक्त शिवार टप्पा ३ ची अंमलबजावणी
ग्रामीण भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंधारणाचा नवीन आराखडा हाती घेतला आहे.
- नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील.
- गावातील पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढवण्यात येईल.
जलसंधारण कामांचे स्वरूप आणि निधी नियोजन
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत कृषी आणि जलसंधारण क्षेत्रातील विविध कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतात नवीन शेततळी खोदणे, सिमेंट आणि मातीचे बंधारे बांधणे अशा कामांचा आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष लक्ष दिले जात आहे. या संपूर्ण योजनेसाठी ११६.४० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोखरा) माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत केली जात आहे. नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटवून जलस्त्रोत मोकळे करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
“जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा जलद गतीने लागू केला जात आहे. १५ दिवसांत सर्व तांत्रिक आराखडे पूर्ण करून १५ ऑगस्ट रोजी अधिकृत घोषणा केली जाईल.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री, नागपूर“नदी-नाल्यांमधील वाढते अतिक्रमण थांबवणे गरजेचे आहे. खाणींमधील पाण्याचा योग्य वापर करून बोअरवेलच्या अतिरेकी वापरावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.”
— आशिष जयस्वाल, अर्थराज्यमंत्री- जिल्ह्यातील २ हजार ३७४ जुन्या जल योजनांची दुरुस्ती केली जाणार आहे.
- स्थानिक आमदारांच्या सूचनेनुसार गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे निवडली जातील.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजनेचे नाव | जलयुक्त शिवार टप्पा ३ | पूर्ण |
| नियोजनाची मुदत | १५ दिवस | कार्यरत |
| जाहीर करण्याची तारीख | १५ ऑगस्ट | नोंदवले |
| एकूण बजेट | ११६.४० कोटी रुपये | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
जलयुक्त शिवार योजनेची पार्श्वभूमी काय आहे?
महाराष्ट्र राज्यात २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात झाली होती. राज्यातील हजारो गावे दुष्काळमुक्त करणे आणि भूजल पातळी वाढवणे हा या योजनेचा मूळ पाया होता. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात हजारो गावांमध्ये बंधारे, शेततळी आणि नाला खोलीकरणाची कामे पार पडली. मधल्या काळात या योजनेच्या वेगावर काही प्रमाणात परिणाम झाला होता. आता राज्य सरकारने पुन्हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा तिसरा टप्पा पूर्ण क्षमतेने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्यातून या तिसऱ्या टप्प्याची रचना स्पष्ट झाली असून संपूर्ण राज्यात ही मोहीम राबवली जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी आणि जलसंधारण विभागाला चोवीस तास समन्वयाने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर जलस्त्रोतांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महसूल आणि पोलिस प्रशासनाची मदत घेतली जाणार आहे. सरकारी निधीचा पारदर्शक वापर निश्चित करण्यासाठी विशेष संगणकीय प्रणालीद्वारे कामांचे निरीक्षण केले जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. ग्रामीण भागात जलसंधारणाची कामे सुरू झाल्याने सिमेंट, माती आणि बांधकाम साहित्याची मागणी वाढेल. जलसाठे वाढल्यामुळे कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल मुबलक प्रमाणात मिळण्यास मदत होईल. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. भूजल पातळी वाढल्याने ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. उन्हाळ्यात होणारी पाणीटंचाई दूर होऊन महिलांची पायपीट थांबेल. गावातील पाणी गावातच अडवल्याने बोअरवेल आणि विहिरींच्या पाणीपातळीत शाश्वत वाढ दिसून येईल.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून संरक्षित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. शेततळी आणि बंधाऱ्यांमुळे पिकांना वेळेवर पाणी देणे शक्य होईल. हवामान बदलाच्या काळात पिकांचे नुकसान टळून शेतीतील उत्पादन वाढण्यास मदत मिळेल. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उपयुक्त आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार टप्पा ३’ ची घोषणा अत्यंत वेळेवर झाली आहे. पाण्याचे पुनर्भरण आणि भूजल पातळीतील वाढ हा राज्यातील शेतीचा मुख्य कणा आहे. पहिल्या टप्प्यांतील अनुभवातून शिकून तिसऱ्या टप्प्यात कामांचा दर्जा उत्तम राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ निधी मंजूर करून भागणार नाही; तर पाण्याचा प्रत्यक्ष साठा निर्माण होणे आवश्यक आहे. नदी-नाल्यांवरील वाढती अतिक्रमणे आणि अनियंत्रित बोअरवेल यावर कडक निर्बंध लादणे काळाची गरज बनली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्या सहभागातून ही योजना यशस्वी झाल्यास राज्याचा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग अधिक सुकर होईल.