केंद्र सरकारने तमिळनाडू राज्यात १०१२ कोटी ५-१० लाख रुपयांच्या दोन इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्सच्या निर्मितीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
१०१२ कोटी
एकूण मंजूर गुंतवणूक
८५३.६ एकर
एकूण प्रकल्प जमीन
२ क्लस्टर्स
एकूण मंजूर प्रकल्प
२५ लाख
क्षेत्रातील एकूण रोजगार
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
केंद्र सरकारने तमिळनाडूत मणल्लूर आणि पिल्लईपाक्कम येथे दोन मोठे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर्स स्थापन करण्यास प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत अधिकृतपणे या निर्णयाची माहिती सादर केली.
तात्कालिक परिणाम
प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर तमिळनाडूतील औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली. मणल्लूर आणि पिल्लईपाक्कम भागात नवीन उद्योगांच्या आगमनाचा मार्ग सुकर झाला.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना, उदार परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) नियम आणि कामगार सुधारणांच्या माध्यमातून या प्रकल्पांना चालना दिली.
मणल्लूर आणि पिल्लईपाक्कम प्रकल्पांची रचना
तमिळनाडूतील दोन नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केले जातील. यामुळे स्थानिक उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल.
- मणल्लूर क्लस्टर ४७४.३ एकर क्षेत्रात ५८७.४७ कोटी रुपयांत विकसित.
- पिल्लईपाक्कम क्लस्टर ३७९.३ एकर क्षेत्रात ४२४.५५ कोटी रुपयांत विकसित.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भरगोस प्रगती
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाने गेल्या दशकभरात उल्लेखनीय टप्पा गाठला आहे. २०१४-१५ मध्ये सुमारे १.९ लाख कोटी रुपये असलेले उत्पादन २०२५-२६ मध्ये १३.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात ३८ हजार कोटी रुपयांवरून ४.२४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. मोबाईल फोन निर्मितीमध्ये ३० पट वाढ झाली असून ही मूल्यनिर्मिती ६.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. देशात विकल्या जाणाऱ्या मोबाईल फोनपैकी तब्बल ९९.२ टक्के मोबाईलचे उत्पादन भारतातच केले जात आहे.
तमिळनाडू राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. कांचीपुरम, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कृष्णगिरी, तिरुवल्लूर आणि कोइम्बतूर या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन सुविधांचा विस्तार झाला आहे.
“तमिळनाडूत १०१२ कोटी ५-१० लाख रुपयांचे दोन इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स मंजूर केले आहेत. यामुळे राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला बळ मिळेल.”
— अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री- मोबाईल फोनची निर्यात २.५९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
- देशव्यापी स्तरावर २५ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण मंजूर निधी | १०१२ कोटी रुपये | निधी मंजूर |
| मणल्लूर खर्च | ५८७.४७ कोटी रुपये | मंजूर |
| पिल्लईपाक्कम खर्च | ४२४.५५ कोटी रुपये | मंजूर |
| मोबाईल स्वदेशी उत्पादन | ९९.२ टक्के | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील वाटचाल
केंद्र सरकारने स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत विशेष धोरणे आखली आहेत. गेल्या १० वर्षांत उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना, कर सुधारणा आणि कामगार कायद्यांमधील बदल लागू करण्यात आले. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी भागवून परदेशात निर्यात वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तमिळनाडू आधीपासूनच ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात आघाडीवर आहे. नव्या दोन क्लस्टर्समुळे राज्यात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होईल. पुढील काळात सेमीकंडक्टर आणि हार्डवेअर उत्पादनाला या क्लस्टर्सचा थेट फायदा मिळेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि राज्य सरकारने जमिनीचे वाटप तसेच पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या कामांना गती दिली आहे. सर्व कायदेशीर परवानग्या त्वरित पूर्ण करण्यासाठी विशेष समिती काम करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग बनवणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवीन कंत्राटे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सकारात्मक दृष्टीने दिसून येत आहे. स्वदेशी बनावटीच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि मोबाईल फोन रास्त दरात उपलब्ध होण्यास मदत मिळेल.
नोकरदार व व्यावसायिक वर्ग
नोकरदार व व्यावसायिक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून नवीन क्लस्टर्समुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध राहतील. स्थानिक कुशल तरुणांना तांत्रिक क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
केंद्र सरकारने तमिळनाडूत १०१२ कोटी रुपयांचे दोन इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स मंजूर करणे हे भारतीय उत्पादन क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक पाऊल आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीतील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्वदेशी उत्पादनाला पर्याय नाही. मणल्लूर आणि पिल्लईपाक्कम येथील प्रकल्पांमुळे जागतिक उत्पादक कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक दाखवतील. तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक रोजगाराला या योजनेमुळे मोठी गती मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता होईल याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे.