पानशेत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला मुदतवाढ

पुणे शहरातील पूरग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागाने विशेष मुदतवाढ मंजूर केली आहे. बाधितांचे कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पानशेत धरण दुर्घटनेनंतर विस्थापित झालेल्या नागरिकांना पुण्यात विविध ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात जागा देण्यात आल्या होत्या. या भूखंडांचे कायमस्वरूपी हस्तांतरण तसेच मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये जुनी मुदत संपल्याने सर्व प्रशासकीय कार्यवाही थांबली होती. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मदत व पुनर्वसन विभागाकडे विशेष मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मंत्री मकरंद जाधव यांनी प्रस्तावाचा अभ्यास करून मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानुसार पात्र बाधितांना विलंब शुल्क भरून स्वतःच्या नावची मालकी नोंद करता येईल. प्रशासकीय अडचणी दूर झाल्याने नागरिकांना घर आणि जागेचे कायदेशीर अधिकार वेळेत मिळतील.