रासायनिक पार्क उभारण्यास केंद्राची मंजुरी

केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या ‘भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन’ अर्थात भव्य रसायन योजनेला अधिकृत मंजुरी प्रदान केली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवली जाईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील रासायनिक उत्पादन व्यवस्थेला बळकट करणे हा आहे. रासायनिक उद्योगाची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी या पार्कची रचना केली आहे. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घातक कचरा व्यवस्थापन केंद्र, वाफेची निर्मिती यंत्रणा, थेट पाइपलाइन जाळे आणि गोदाम सुविधांचा समावेश आहे. अशा सुविधांमुळे रासायनिक उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत मिळते. देशांतर्गत उद्योगांची जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढून आयात अवलंबित्व कमी करणे सुलभ बनते. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून औद्योगिक विकास साधण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.

भव्य रसायन योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त सहभागातून तिन्ही रासायनिक पार्क उभे केले जातील. केंद्र सरकार प्रत्येक पार्कच्या उभारणीसाठी कमाल १,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक साहाय्य अनुदान स्वरूपात देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारला किमान ५०० कोटी रुपयांचे स्वतःचे आर्थिक योगदान देणे अनिवार्य केले आहे. राज्यांची निवड स्पर्धात्मक आव्हान पद्धतीद्वारे (चॅलेंज बेस्ड सिलेक्शन) केली जाईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होत आहेत. रसायनांच्या वाहतुकीसाठी होणारा लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल. लहान व मध्यम रासायनिक उद्योगांना प्लग-ॲण्ड-प्ले पायाभूत सुविधांमुळे स्वतंत्र भांडवली गुंतवणूक कमी करावी लागते. पर्यावरण नियमांचे कडक पालन करून शाश्वत औद्योगिक विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.