मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांचा तीव्र तुटवडा
दि. 13दि. 13 । जुलै । 2026
मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांमधील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त केल्याने शाळांमध्ये शिक्षकांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे.
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमासाठी बहुतांश शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामुळे मुंबईतील अनेक पालिका शाळांमध्ये अध्यापन प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे आदेश काढले आहेत. प्राथमिक वर्गातील हजारो विद्यार्थी आणि पालिका शाळांमधील कार्यरत शिक्षक या व्यवस्थेमुळे थेट बाधित झाले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
चुनाभट्टी, टिळक मार्ग, एक्सर तळेपाखाडी या मराठी शाळांमध्ये बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक शाळांमध्ये केवळ एका शिक्षकावर संपूर्ण शाळेचे वर्ग सांभाळण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शिक्षण विभागाने शालेय दर्जा सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार या याद्या अद्यायावत करण्याचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
शाळांमधील शिक्षकांचा तुटवडा आणि अतिरिक्त कामाचा भार
मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. शिक्षक भरती प्रक्रिया प्रदीर्घ काळापासून पूर्ण झालेली नाही. नवीन शिक्षकांची प्रतीक्षा कायम आहे. अशा परिस्थितीत २ हजार २७५ शिक्षकांना मतदारयादी सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) कामासाठी नियुक्त केले आहे. शिक्षकांना वारंवार शाळा सोडून बाहेर जावे लागत आहे. चुनाभट्टी मनपा मराठी शाळा क्रमांक २ मध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीसाठी एकूण तीन शिक्षक मंजूर आहेत. सद्यस्थितीत दोन शिक्षकांना बीएलओ ड्युटी लावल्याने केवळ एक मुख्याध्यापक संपूर्ण शाळा सांभाळत आहेत. टिळक मार्ग मराठी शाळेत पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठी दोन शिक्षक आहेत. त्यातील एकाला निवडणुकीचे काम दिल्याने दुसऱ्या शिक्षकावर प्रचंड ताण आला आहे. एक्सर तळेपाखाडी मराठी शाळेत दोनपैकी एकच शिक्षक उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे. संजय नगर मराठी शाळेत अशीच बिकट अवस्था पाहायला मिळत आहे.
- पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने सर्व विषयांचे नियमित अध्यापन पूर्णपणे रखडले आहे.
- प्राथमिक वर्गातील लहान विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शिक्षणावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
शिक्षकांचा तीव्र असंतोष आणि आंदोलन
या अशैक्षणिक कामाबाबत शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. बळजबरीने लावण्यात आलेल्या कामाच्या निषेधार्थ शिक्षकांनी नुकतेच आझाद मैदानात आंदोलन केले. प्रशासनाकडून दबाव टाकून काम करून घेतले जात आहे. अशा स्थितीतही शिक्षकांची या कामातून सुटका झालेली नाही.
“विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या कामामुळे शाळा रिकाम्या झाल्या असून एका शिक्षकाला अनेक वर्ग सांभाळावे लागत आहेत.
— शिवनाथ दराडे, सचिव, मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभा- शिक्षक भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने मराठी शाळांचा दर्जा घसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
- कामाच्या दबावामुळे शिक्षकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नियुक्ती स्वरूप | मतदारयादी सखोल पुनरीक्षण | कार्यरत |
| शाळांची संख्या | मुंबईतील सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळा | नोंदवले |
| शिक्षक भरती | पवित्र पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया | प्रलंबित |
| अशैक्षणिक कर्तव्य | मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
बीएलओ ड्युटीचा वाद आणि पुढील पाऊल काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्याचा हा वाद जुना आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही शिक्षकांना कर्तव्यावर पाठवले होते. विधानसभेच्या तयारीसाठी पुन्हा ही सक्ती केली आहे. शिक्षक संघटनांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिकेद्वारे या सक्तीला आव्हान दिले होते. खासगी अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनीही या नियुक्तीला विरोध केला आहे. पालिका प्रशासनाने यापूर्वी शाळांच्या वेळापत्रकात बदल करून काही काळ शाळा अर्धा दिवस भरवण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढील पाऊल म्हणून शिक्षक संघटना अधिक तीव्र आंदोलनाची तयारी करत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमधून मुक्त करावे अशी प्रमुख मागणी केली जात आहे. न्यायालय या प्रकरणी पुढील सुनावणीत काय निर्णय देते यावर शाळांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने अंतर्गत शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. शाळांमधील अनुपस्थितीचा अहवाल रोज मागवला जात आहे. निवडणूक विभागाशी समन्वय साधून शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अंतर्गत बैठक नियोजित केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि शिकवणी वर्गांच्या व्यवसायात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिका शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा खालावल्यास गरीब पालकांना खाजगी शाळांचा पर्याय निवडावा लागेल. शैक्षणिक साहित्याच्या बाजारपेठेवर मंदीचे सावट येण्याची भीती आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या रूपाने होत आहे. पालिका शाळांमध्ये प्रामुख्याने गरीब आणि कामगार वर्गाची मुले शिकतात. शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याने मुलांचे नुकसान होत आहे. यामुळे पालकांमध्ये प्रशासनाविरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थी आणि शिक्षक
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून विद्यार्थ्यांचे हक्काचे अध्यापन तास बुडत आहेत. शिक्षकांना वर्गात शिकवायचे की रस्त्यावर उतरून मतदारांची माहिती गोळा करायची असा दुहेरी पेच पडला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन आणि परीक्षांचे वेळापत्रक विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांना अध्यापनाऐवजी ‘बीएलओ’ सारख्या अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवणे अत्यंत चिंताजनक आहे. एका शिक्षकाने सात ते आठ वर्ग एकत्र सांभाळणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्यासारखे आहे. शिक्षण हक्क कायदा (RTE) शिक्षकांना जनगणना आणि निवडणूक वगळता इतर कामांना लावण्यास मनाई करतो. पालिका प्रशासन या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत असल्याचे दिसते. गुणवत्ता सुधारण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या शिक्षण विभागाला प्रत्यक्षात वर्गात शिक्षक उपलब्ध करून देता आलेला नाही. निवडणूक प्रक्रिया महत्त्वाची आहेच, परंतू त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे समर्थनीय नाही. प्रशासनाने तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून शिक्षकांना तातडीने वर्गात परत पाठवणे गरजेचे आहे. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आता ठोस धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.