स्वतंत्र बातमी

राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक कार्यावर होणारा विपरीत परिणाम विचारात घेऊन राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने प्राध्यापकांच्या एकूण पाच हजार बारा पदांच्या भरतीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे मनुष्यबळाच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या महाविद्यालयांना दिलासा मिळणार असून, राज्याची उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक दर्जेदार आणि सक्षम होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

सध्या राज्यातील विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये वीस हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये केवळ नागपूर विभागातच अडीच हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. जागतिक महामारीनंतर ही भरती प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होत होता, परिणामी विविध शैक्षणिक संघटना आणि विद्यार्थी स्तरावरून या भरतीसाठी सातत्याने मागणी केली जात होती.

शासनाने मान्यता दिलेल्या या विशेष भरती मोहिमेत नागपूर विभागाच्या वाट्याला चारशे पंचवीस पदे आली आहेत. ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या आणि उपलब्ध रिक्त जागांच्या निकषावर आधारित असेल. यामुळे ज्या महाविद्यालयांना प्राध्यापकांची नितांत गरज आहे, तिथे प्राधान्याने शिक्षक उपलब्ध होतील आणि शैक्षणिक कामकाजातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्ष भरती करण्यापूर्वी सर्व महाविद्यालयांना त्यांच्याकडील आरक्षणाचे तक्ते अद्ययावत करून ते संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागणार आहेत. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारणतः एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया आणि निवड प्रक्रिया सुरू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी घाईने केल्यामुळे काही ठिकाणी पदसंख्या कमी झाल्याची टीका शिक्षण तज्ज्ञांकडून होत आहे. असे असले तरी, प्रदीर्घ कालावधीनंतर होणारी ही पदभरती शिक्षण क्षेत्रातील रिक्ततेची पोकळी भरून काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल, अशी सकारात्मक अपेक्षा शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.