नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिकांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात सवलत देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या सामान्य कुटुंबांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
राज्यात गेल्या काही काळात झालेल्या अतिवृष्टी, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक नागरिकांच्या घरांचे आणि व्यवसायांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, ज्या नागरिकांची घरे आपत्तीत बाधित झाली आहेत, त्यांना त्यांच्या गृहकर्जाच्या परतफेडीत किंवा व्याजात सवलत दिली जाणार आहे. फक्त वैयक्तिक कर्जदारच नव्हे, तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांनाही त्यांच्या कर्जासाठी विशेष सवलत आणि विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून एकशे पासष्ट कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, खाजगी भांडवलाच्या मदतीने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी वित्तपुरवठा उभारला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ आर्थिक मदतीवरच नव्हे, तर प्रशासकीय गतिमानतेवरही भर देण्यात आला आहे. राज्याला आधुनिक तंत्रज्ञानात आघाडीवर नेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्रात आता स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन केला जाईल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आता आयुक्तालयात होणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महावितरण कंपनीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीसाठी बत्तीस हजार सहाशे एकोणऐंशी कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे बाजारात आणले जातील आणि कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करून कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले जाईल. बैठकीत सामाजिक आणि क्रीडा क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अमरावती येथील प्रसिद्ध श्री अंबादेवी संस्थानास चिखलदऱ्यातील देवी पॉईंट येथे तीन एकर जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणाऱ्या राज्यातील महिला क्रिकेट खेळाडूंचा रोख पारितोषिक देऊन गौरव करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.