स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखून त्यांचे संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. हे नवनिर्मित प्राधिकरण नियामक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही स्तरांवर कार्य करणार असून, राज्यातील नद्यांच्या संरक्षणासाठी ही सर्वोच्च संस्था म्हणून काम पाहणार आहे. नद्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी उचललेले हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

या प्राधिकरणाच्या रचनेत राज्याचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळतील, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. याशिवाय मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री आणि ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे या प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील. अशा उच्चस्तरीय रचनेमुळे नद्यांच्या संदर्भातील निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, संपूर्ण देशामध्ये दोनशे शहाण्णव प्रदूषित नदी पट्टे आढळले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील सर्वाधिक चौपन्न पट्टे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. यामध्ये गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा यांसारख्या मोठ्या नद्यांसह मिठी, मुळा, मुठा, भीमा, पवना, नाग आणि पंचगंगा यांसारख्या महत्त्वाच्या नद्यांचा समावेश होतो. या सर्व नद्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी हे प्राधिकरण केंद्रबिंदू ठरणार आहे.

प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निधी प्रामुख्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून जमा केला जाईल, ज्यामध्ये राज्य शासनाकडून शंभर कोटी रुपयांचे विशेष योगदान दिले जाणार आहे. तसेच, दरवर्षी लघु खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी दहा टक्के रक्कम या प्राधिकरणाच्या कार्यासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. या आर्थिक तरतुदीमुळे नदी संवर्धनाच्या प्रकल्पांना गती मिळेल.

प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नदी पुनरुज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, औद्योगिक प्रदूषणावर कडक नियंत्रण, नदीकाठावरील अतिक्रमणे रोखणे, वृक्षारोपण तसेच जनसामान्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे यांसारख्या उपाययोजना राबवल्या जातील. लोकसहभागातून नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखले जाऊन राज्याची जलसंपदा पुन्हा एकदा प्रवाहित आणि शुद्ध होईल, अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.