पश्चिम आशियात निर्माण झालेला तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता लक्षात घेऊन भारत सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा किंवा त्यात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून, उत्पादनाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला आहे. विशेषतः ओमानची खाडी आणि तांबड्या समुद्रातील तणावामुळे मालवाहतूक महागली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या पेट्रोकेमिकल्ससाठी आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, आयातीवरील कर कमी करून देशांतर्गत बाजारपेठेत किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारने प्रामुख्याने खालील उत्पादनांच्या सीमा शुल्कात बदल केले आहेत. पीव्हीसी पाईप्स आणि प्लास्टिक उद्योगासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे रसायन आहे. प्लास्टिक, पॉलिमर्स आणि विविध रासायनिक उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या विशिष्ट रसायनांवर आता कमी कर भरावा लागेल पेट्रोकेमिकल्सचा वापर प्लास्टिक, खते, औषधे आणि बांधकाम साहित्यात होतो. कच्चा माल स्वस्त झाल्यामुळे या वस्तूंच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी स्वस्त कच्चा माल मिळणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योगांना उभारी मिळेल. कर सवलतीमुळे या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक येण्याची शक्यता वाढली आहे, ज्यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेला बळ मिळेल. सीमा शुल्क कमी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर काही प्रमाणात बोजा पडणार असला, तरी देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यामुळे त्याचा दीर्घकालीन फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.