स्वतंत्र बातमी

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील दुष्काळी माळमाथा भागासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मालेगाव माळमाथा उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य शासनाने अधिकृत प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या या ग्रामीण भागाला दिलासा मिळणार आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद देखील करण्यात आली असून, यामुळे परिसरातील पाणीटंचाईचे सावट दूर होण्यास मदत होणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी सिंचन योजनेसाठी एकूण पाचशे ब्याण्णव कोटी एकसष्ट लाख रुपयांच्या खर्चाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या पहिल्या टप्प्यामध्ये सातशे चौऱ्याऐंशी दशलक्ष घनफूट पाणी उपसा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे पाणी गिरणा नदीवरील चणकापूर धरणाच्या डाव्या कालव्यामधून उपसा पद्धतीने उचलले जाईल आणि माळमाथा परिसरातील दुष्काळी गावांपर्यंत पोहोचवले जाईल. या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण परिसरातील शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

माळमाथा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून परिसरातील एकूण सत्तावीस गावांना थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जळगाव निंबायती, खडकी, लव्हाळी, कौळाणे, गाळणे आणि चौकटपाडे यांसारख्या दुर्गम आणि कायम दुष्काळी गावांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या योजनेमुळे सुमारे पाच हजार चारशे नव्वद हेक्टर शेतीचे क्षेत्र थेट सिंचनाखाली येणार आहे. पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण झाल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असून त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे.

नार-पार खोऱ्यातील पश्चिमेकडे वाहून जाणारे हक्काचे पाणी अडवून ते पूर्वभागातील दुष्काळी भागाकडे वळवणे हा या नदीजोड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्र्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जलसंपदा विभागाच्या वतीने या प्रकल्पाचे तांत्रिक सर्वेक्षण आणि आराखडे पूर्ण करण्यात आले असून, आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.

या उपसा सिंचन योजनेमुळे माळमाथा परिसरातील भूगर्भातील जलपातळी वाढण्यास देखील मदत होणार आहे. सततच्या दुष्काळामुळे कोरड्या पडलेल्या विहिरी आणि कूपनलिका पुन्हा जिवंत होतील, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. पाण्याचा हा प्रश्न सुटल्यामुळे केवळ शेतीचाच विकास होणार नाही, तर ग्रामीण भागातील स्थलांतर थांबवण्यासही मदत होईल. प्रशासनाने या योजनेचे काम युद्धपातळीवर आणि विहित मुदतीत पूर्ण करावे, अशी तीव्र इच्छा आता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.