महाराष्ट्राला सातशे वीस किलोमीटर लांबीची विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सागरी मार्गाने होणाऱ्या हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि समुद्रातील प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी मरीन डोमेन अचिव्हमेंट या विशेष ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मद्रासच्या मदतीने विकसित करण्यात आलेले हे तंत्रज्ञान राज्याच्या सागरी सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्राचा समुद्रकिनारा व्यापार आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, याच मार्गाचा वापर करून शत्रू राष्ट्रांकडून किंवा दहशतवाद्यांकडून घुसखोरी होण्याचा धोका नेहमीच असतो. सध्याची टेहळणी यंत्रणा प्रगत असली, तरी मासेमारी करणाऱ्या हजारो नौका, व्यापारी जहाजे आणि संशयास्पद हालचालींमधील फरक ओळखणे मोठे आव्हान असते. हे आव्हान पेलण्यासाठी गृह विभागाने आयआयटी मद्रासच्या तज्ज्ञांशी संपर्क साधला आणि या अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरची संकल्पना आकारास आली. हे केवळ एक मोबाईल ॲप्लिकेशन नसून, एक सर्वसमावेशक माहिती संनियंत्रण प्रणाली आहे. हे ॲप उपग्रह चित्रण, रडारवरुन घेण्यात आलेली माहिती आणि जहाजांवरील स्वयंचलित ओळख प्रणाली यांच्याशी जोडलेले असेल.
या तंत्रज्ञानाची मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे समुद्रात असलेल्या प्रत्येक नोंदणीकृत नौकेचे स्थान सद्य परिस्थितीमध्ये नकाशावर पाहता येईल. जर एखादी नौका ठरवून दिलेल्या मार्गापेक्षा वेगळ्या दिशेला गेली किंवा वारंवार एकाच ठिकाणी घुटमळत राहिली, तर हे ॲप तात्काळ नियंत्रण कक्षाला माहिती देईल. राज्यातील लाखो मासेमारांकडे आता हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून संकटाच्या वेळी ते एका क्लिकवर मदतीसाठी सिग्नल पाठवू शकतील.
आयआयटी मद्रासने हे ॲप विकसित करताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला आहे. समुद्रातील हवामान, लाटांचा वेग आणि जहाजांचा वेग यांचा विचार करून हे सॉफ्टवेअर अचूक विश्लेषण करते. विशेष म्हणजे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असलेल्या भागातही हे ॲप कार्यक्षम राहू शकेल अशा प्रकारे याची रचना करण्यात आली आहे. या ॲपचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र सागरी पोलीस, तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदलाला होईल. सर्व सुरक्षा यंत्रणा एकाच प्लॅटफॉर्मवर असल्याने माहितीची देवाणघेवाण जलद होईल. अनधिकृत किंवा विनापरवाना नौका समुद्रसीमेत शिरल्यास त्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल. समुद्रात वादळ आल्यास किंवा नौका भरकटल्यास मदत व बचाव कार्य वेगाने राबवता येईल.
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी मंजूर केला असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर याचे प्रायोगिक परीक्षण केले जात आहे. लवकरच हे ॲप सर्व मच्छिमार सोसायट्या आणि सुरक्षा दलांच्या वापरासाठी खुले केले जाईल. यामुळे महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा केवळ मानवी देखरेखीवर अवलंबून न राहता तंत्रज्ञानाच्या भक्कम वेढ्यात सुरक्षित होणार आहे.