राज्य सरकारने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि वाहनांची तांत्रिक क्षमता अचूकपणे तपासण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात त्रेपन्न स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्रे उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील जुन्या आणि व्यावसायिक वाहनांची योग्यता तपासणी आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, पूर्णपणे संगणकीकृत पद्धतीने होणार आहे. रस्ते सुरक्षा अधिक बळकट करणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वाहनांची योग्यता चाचणी ही निरीक्षकांमार्फत केली जाते. यामध्ये मानवी चुका होण्याची किंवा वशिलेबाजी होण्याची शक्यता असते. मात्र, नवीन एटीएस प्रणालीमध्ये वाहनाचे ब्रेक, हेडलाईट, इंजिनची क्षमता आणि प्रदूषण पातळी यांची तपासणी अत्याधुनिक मशीनद्वारे केली जाईल. जर वाहन या सर्व निकषांवर उतरले, तरच त्याला फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाईल. यामुळे रस्ता सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही. या संदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन विभागाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहनांची स्थिती उत्तम असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ही स्वयंचलित केंद्रे लवकरात लवकर कार्यान्वित करावीत. ही केंद्रे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर किंवा खासगी गुंतवणुकीतून उभारली जाण्याची शक्यता आहे. मशीनद्वारे तपासणी केल्यामुळे वाहनातील बारीक दोषही समोर येतील. तपासणीसाठी लागणारा वेळ कमी होऊन वाहनधारकांना जलद सेवा मिळेल. सर्व प्रक्रिया डिजिटल असल्याने भ्रष्टाचाराला थारा राहणार नाही. जुन्या आणि अधिक धूर सोडणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवणे सोपे होईल. तांत्रिक बिघाडामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटेल.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, ठराविक वर्षांनंतर व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. जर वाहन स्वयंचलित चाचणीत नापास झाले, तर ते भंगारात काढावे लागते. महाराष्ट्रातील ही त्रेपन्न केंद्रे याच धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी उभारली जात आहेत.