अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर ऊर्जा संच आणि पॅनेलवर तब्बल एकशे पंचवीस पूर्णांक सत्त्याऐंशी टक्के प्रतिशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन सौर उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतीय कंपन्यांना मिळणाऱ्या कथित सरकारी अनुदानांना शह देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या सौर निर्यात क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेतील अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड या संघटनेने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात एक तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस यांसारखे देश आपल्या सौर उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देत आहेत. यामुळे हे देश अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत कमी किमतीत माल विकत असून, स्थानिक अमेरिकन कंपन्यांना स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे. या तक्रारीची दखल घेत अमेरिकेने चौकशी सुरू केली आणि प्राथमिक तपासात भारतीय उत्पादने ‘अनुदानित’ असल्याचे आढळल्याने हे भारी शुल्क लादले आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताची सौर उत्पादने अमेरिकेसाठी मुख्य स्रोत बनली आहेत. २०२२ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी सौर निर्यात सुमारे चौ-याऐंशी दशलक्ष डॉलर्स होती, जी २०२४ पर्यंत वाढून सातशे ब्याण्णव पूर्णांक सहा दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारतीय सौर निर्यातदारांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. एकूण निर्यातीपैकी जवळपास पंच्याण्णव टक्के माल एकट्या अमेरिकेत जातो. एकशे सहव्वीस टक्के अतिरिक्त करामुळे भारतीय बनावटीचे सोलर पॅनल्स अमेरिकन बनावटीच्या पॅनल्सपेक्षा किमान तीस टक्के महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची मागणी पूर्णपणे घटू शकते. या चौकशीदरम्यान, अदानी समूहाच्या मुंद्रा सोलर कंपन्यांनी चौकशीतून माघार घेतल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकन वाणिज्य विभागाने असा दावा केला आहे की, संबंधित कंपन्यांनी आवश्यक माहिती वेळेत दिली नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर हे सर्वोच्च पातळीचे शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तथापि, हे शुल्क केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून सर्व भारतीय निर्यातदारांना लागू होणार आहे. फक्त भारतच नाही, तर अमेरिकेने या मोहिमेत इतर देशांनाही लक्ष्य केले आहे. इंडोनेशिया सारख्या देशांनीही अमेरिकन बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. हे शुल्क सध्या प्राथमिक स्वरूपाचे आहे. याचा अंतिम निर्णय ६ जुलै २०२६ रोजी अपेक्षित आहे. तोपर्यंत भारतीय कंपन्यांना आणि भारत सरकारला जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार आपली बाजू मांडण्याची संधी असेल. दरम्यान, भारतीय सौर उत्पादकांनी आता केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता इतर बाजारपेठा शोधणे किंवा देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.