पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी नवा इतिहास रचला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंच्याहत्तर वर्षांहून अधिक काळातील सर्वाधिक मतदानाची नोंद या दोन्ही राज्यांमध्ये झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमधील पहिल्या टप्प्यात तब्बल एक्क्याण्णव पूर्णांक सेहेचाळीस टक्के तर तमिळनाडूमध्ये चौ-याऐंशी पूर्णांक एक्केचाळीस टक्के मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या विक्रमी प्रतिसादाबद्दल दोन्ही राज्यांतील मतदारांचे कौतुक केले आहे.
तमिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या सर्व दोनशे चौतीस जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. सकाळी सात वाजेपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. राज्याच्या निवडणूक इतिहासावर नजर टाकल्यास, २०११ मध्ये अठ्ठाहत्तर पूर्णांक एकोणतीस टक्के मतदान झाले होते, जो आतापर्यंतचा उच्चांक होता. मात्र, यंदा मतदारांनी चौ-याऐंशी टक्क्यांचा टप्पा ओलांडून राजकीय विश्लेषकांनाही थक्क केले आहे. तमिळनाडूमध्ये चार हजार तेवीस उमेदवारांचे भवितव्य आता ईव्हीएममध्ये बंद झाले असून, मतदानाच्या या वाढलेल्या टक्केवारीचा फायदा कोणाला होणार, याची चर्चा रंगली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात सोळा जिल्ह्यांतील एकशे बावन्न जागांसाठी मतदान झाले. बंगालचा राजकीय इतिहास पाहता तेथे नेहमीच मतदानाची टक्केवारी जास्त असते, परंतु यंदाच्या पहिल्या टप्प्यातील एक्क्याण्णव पूर्णांक सेहेचाळीस टक्के मतदान हे अभूतपूर्व मानले जात आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मतदानाला जनतेचा कौल म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर उमेदवार रिंगणात होते. याच दिवशी महाराष्ट्रातील बारामतीमध्ये आणि राहुरी येथे तसेच गुजरातच्या उमरेठमध्येही पोटनिवडणुकांसाठी मतदान झाले. निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले होते. यामध्ये मतदार यादीचे पुनरीक्षण, स्थलांतरित आणि मृत मतदारांची नावे वगळणे आणि एक हजार दोनशे मतदारांमागे एक केंद्र अशा सोयी केल्या होत्या. दिव्यांग मतदारांसाठी व्हिलचेअर आणि वाहतुकीची व्यवस्था केल्यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे.