राज्य सरकारने ऊर्जा आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सहकार क्षेत्रातील नामांकित वारणा समूहाच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्थेसोबत राज्य सरकारने पाच हजार दोनशे कोटींचा ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत मुंबईत हा करार पार पडला. या करारानुसार कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत तीन मोठे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
या प्रकल्पांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राची महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक होणार आहे. पाच हजार दोनशे कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीतून राज्याच्या वीज क्षमतेत एक हजार शंभर मेगावॅटची भर पडणार आहे. तसेच, या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर सुमारे एक हजार शंभर तरुणांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, सहकार क्षेत्रातील एखाद्या संस्थेने अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक ऊर्जा प्रकल्पात उतरण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ आहे. या करारात प्रामुख्याने तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. कुंभी प्रकल्प अ हा कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर सहाशे मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प असेल. कुंभी प्रकल्प ब या प्रकल्पाची क्षमता तीनशे मेगावॅट असून एक हजार चारशे चौतीस कोटी रुपये खर्च केले जातील. कादवी प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी येथे दोनशे मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प नऊशे एक्याऐंशी कोटींच्या गुंतवणुकीतून साकारला जाईल.
करारप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये देशात अग्रणी राज्य ठरत आहे. राज्याची वाढती औद्योगिक गरज आणि विशेषतः डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी अखंडित वीज पाहता, सौर आणि पवन ऊर्जेसोबतच पंप स्टोरेज हे ऊर्जा साठवणुकीचे उत्तम साधन आहे. राजस्थान किंवा गुजरातमध्ये सौर ऊर्जेसाठी वाळवंटी जमीन आहे, पण महाराष्ट्राची खरी ताकद ही येथील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील भौगोलिक स्थिती आहे, जी पंप स्टोरेजसाठी अत्यंत पूरक आहे. पंप स्टोरेज प्रकल्प म्हणजे ऊर्जेची एक बॅटरी आहे. जेव्हा सौर ऊर्जेमुळे ग्रीडमध्ये अतिरिक्त वीज उपलब्ध असते, तेव्हा त्या विजेचा वापर करून खालच्या धरणातील पाणी वरच्या धरणात पंप केले जाते. जेव्हा विजेची मागणी वाढते, तेव्हा हेच पाणी उंचावरून सोडून टर्बाइन्सच्या मदतीने वीज निर्मिती केली जाते. यामुळे ग्रीड स्थिर राहण्यास मदत होते. राज्यात आतापर्यंत एकोणसाठ अशा प्रकल्पांचे सामंजस्य करार झाले असून, त्यातून एक्याऐंशी हजार दोनशे पंधरा मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष आहे. यामध्ये एकूण चार पूर्णांक अठ्ठावीस लाख कोटींची गुंतवणूक आणि एक पूर्णांक एकतीस लाख रोजगार अपेक्षित आहेत.