राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह अनेक महापालिकांना वस्तू व सेवा करापोटी मिळणारे भरपाई अनुदान वेळेवर प्राप्त न झाल्याने त्यांच्या तिजोरीवर ताण पडला आहे. राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यास होणारा सातत्यपूर्ण विलंब ही सध्याची अडचण ठरत असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक वळणावर येऊन ठेपली आहे.
अनुदान रखडल्याचा थेट परिणाम महापालिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. सद्यस्थितीत महापालिका प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि वीजबिलांसारखे अत्यावश्यक खर्च भागवताना कसरत करावी लागत आहे. इतकेच नव्हे तर, कंत्राटदारांची देणी थकल्यामुळे आणि अनेक ठिकाणी विकासकामांसाठी राखून ठेवलेला निधी दैनंदिन खर्चाकडे वळवावा लागल्यामुळे नवीन प्रकल्पांची गती मंदावली आहे.
पुणे महापालिकेची स्थिती विशेषतः गंभीर असून, राज्य सरकारकडून त्यांना सुमारे तीन हजार पंचेचाळीस कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळणे बाकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्कावरील अधिभार आणि वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या रकमेचा समावेश आहे. निधी प्रलंबित असल्याने महापालिकेला आपले वार्षिक महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत.
नागपूर महापालिकेची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. तेथे पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे सातशे पन्नास कोटी रुपये आणि केवळ मार्च महिन्याचे जवळपास एकशे सत्तेचाळीस कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे. या निधीअभावी प्रशासनाला विकासकामे बाजूला सारून केवळ मूलभूत नागरी सेवांवरच भर द्यावा लागत आहे, ज्यामुळे शहरातील नियोजित प्रकल्पांना विलंबाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जकात आणि स्थानिक संस्था कर संपुष्टात आल्यानंतर आता महापालिकांचे संपूर्ण आर्थिक गणित केवळ वस्तू व सेवा कराच्या भरपाईवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जर राज्य सरकारकडून वेळेत निधीचे वितरण झाले नाही, तर महापालिकांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. महापालिकांच्या स्वायत्ततेवर आणि शहरांच्या प्रगतीवर याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.